Delhi-NCR Old Vehicle Scrappage Scheme 2026: Replace Old Trucks & Buses for Big Benefits
The Union Cabinet has approved a significant two-year scheme in 2026 to encourage the replacement of old, polluting trucks and buses in the Delhi-NCR region. This initiative aims to promote cleaner BS-VI or electric vehicles, contributing to better air quality in the capital and surrounding areas. With a total financial outlay of ₹9,585 crore, including substantial contributions from the Central government and state tax concessions, this scheme is set to benefit approximately 2.07 lakh vehicle owners across Delhi, Haryana, Rajasthan, and Uttar Pradesh.
This comprehensive scheme offers a range of incentives, from interest subvention on vehicle loans and monthly fuel vouchers to significant tax concessions and direct discounts from auto manufacturers. Additionally, the Delhi government has introduced its own Electric Vehicle Policy for 2026-2030, providing further scrappage incentives for older Delhi-registered vehicles.
Important Dates
| Event | Date | Status |
|---|---|---|
| Scheme Approval Date | 2026-06-03 | Active |
| Delhi EV Policy Draft Release | 2026-04-11 | Active |
| Public Feedback End Date (Delhi EV Policy) | 2026-05-11 | Active |
| Scheme Enrollment End Date | 2028-06-03 | Active |
| Central Incentives End Date (from new vehicle registration) | 5 years from registration | Ongoing |
| Delhi EV Policy End Date | 2030-03-31 | Active |
Scheme Benefits & Financial Outlay
The scheme offers a multi-faceted approach to incentivize vehicle replacement:
- Total Financial Outlay: ₹9,585 crore
- Central Government Contribution: ₹5,041 crore
- State Government Tax Concessions: Estimated ₹1,601 crore
Central Government Benefits:
- 5% interest subvention on vehicle loans for five years.
- Monthly fuel vouchers worth up to ₹4,800 (depending on vehicle category) for five years.
- Lump-sum benefits for electric vehicle purchases or Certificate of Deposit trading.
State Government Benefits:
- Waiver of registration fees for new vehicles.
- Up to 100% motor vehicle tax concessions for new vehicles for 10 years.
- 50% motor vehicle tax concessions for used BS-VI vehicles for 10 years.
- Waiver of pending liabilities on old vehicles participating in the scheme.
Auto OEM Discounts:
- Participating Original Equipment Manufacturers (OEMs) will offer 8% discounts on ex-showroom prices.
Delhi EV Policy 2026 Scrappage Incentives:
- Two-wheelers: ₹10,000
- Three-wheelers (L5M category): ₹25,000
- N1 goods carriers: ₹50,000
- Electric cars (ex-factory price up to ₹30 lakh, with scrapping of eligible car): ₹1,00,000 (capped at first 1,00,000 eligible applicants).
- Grant for converting petrol/diesel cars to electric with approved kits: ₹50,000.
- 100% waiver on road tax and registration fees for all electric vehicles until March 2030 (price cap of ₹30 lakh for full exemption).
Eligibility Criteria
This scheme is designed for owners of commercial vehicles in the Delhi-NCR region:
- Owners of trucks and buses registered in the Delhi-NCR area that comply with BS-IV or earlier emission norms.
- For BS-III or older vehicles: Scrapping at Registered Vehicle Scrapping Facilities (RVSF) is mandatory.
- For BS-IV vehicles: Owners may either scrap them or sell them outside NCR in non-NCAP cities/towns.
- Owners must then purchase and register a BS-VI or stricter emission-compliant vehicle or an electric vehicle within the NCR.
- In Delhi: Light goods vehicles purchased under the scheme must be electric, and buses must be BS-VI CNG or electric only.
- Government-owned vehicles are excluded from the scheme.
- The Delhi EV Policy 2026 also offers scrappage incentives for Delhi-registered BS-IV and below vehicles. For cars, the incentive is for those with an ex-factory price of up to ₹30 lakh.
How to Apply & Required Documents
The application process for the main scheme will be fully digital, ensuring ease of access and real-time processing.
- Integrated Digital Portal: The scheme will be implemented through a fully digital integrated portal. This portal will enable real-time eligibility checks, automated interest subvention claims, monthly fuel voucher credits, and monitoring of pollution reduction outcomes. The specific URL for this new portal will be announced soon.
- General Scrappage Policy: For the existing national vehicle scrappage policy, you can apply online at vahan.parivahan.gov.in/vahan/scrappolicy or visit a Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF).
- Check Vehicle Eligibility: To check your vehicle's eligibility, visit vahan.parivahan.gov.in, navigate to 'Know Your Vehicle Details', enter your RC number, and check the 'Date of Registration'.
- Required Documents:
- For scrappage incentives under the Delhi EV Policy, a Certificate of Deposit from an authorized scrapping facility is required.
- For the general vehicle scrappage policy, you would typically need to upload your RC (Registration Certificate) and ID proof.
दिल्ली-एनसीआर पुरानी वाहन स्क्रैपेज योजना 2026: पुराने ट्रकों और बसों को बदलें, पाएं बड़े फायदे
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026 में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और बसों को बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण दो-वर्षीय योजना को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ बीएस-VI या इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है, जिससे राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। केंद्रीय सरकार के महत्वपूर्ण योगदान और राज्य कर रियायतों सहित कुल ₹9,585 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ, यह योजना दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लगभग 2.07 लाख वाहन मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार है।
यह व्यापक योजना वाहन ऋण पर ब्याज सबवेंशन और मासिक ईंधन वाउचर से लेकर महत्वपूर्ण कर रियायतों और ऑटो निर्माताओं से सीधी छूट तक कई प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली सरकार ने 2026-2030 के लिए अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति पेश की है, जो पुराने दिल्ली-पंजीकृत वाहनों के लिए अतिरिक्त स्क्रैपेज प्रोत्साहन प्रदान करती है।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
| घटना | तिथि | स्थिति |
|---|---|---|
| योजना की मंजूरी की तिथि | 2026-06-03 | सक्रिय |
| दिल्ली ईवी नीति मसौदा जारी | 2026-04-11 | सक्रिय |
| सार्वजनिक प्रतिक्रिया की अंतिम तिथि (दिल्ली ईवी नीति) | 2026-05-11 | सक्रिय |
| योजना नामांकन की अंतिम तिथि | 2028-06-03 | सक्रिय |
| केंद्रीय प्रोत्साहन की अंतिम तिथि (नए वाहन पंजीकरण से) | पंजीकरण से 5 वर्ष | जारी |
| दिल्ली ईवी नीति की अंतिम तिथि | 2030-03-31 | सक्रिय |
योजना के लाभ और वित्तीय परिव्यय
यह योजना वाहन प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान करती है:
- कुल वित्तीय परिव्यय: ₹9,585 करोड़
- केंद्र सरकार का योगदान: ₹5,041 करोड़
- राज्य सरकार की कर रियायतें: अनुमानित ₹1,601 करोड़
केंद्र सरकार के लाभ:
- वाहन ऋण पर 5% ब्याज सबवेंशन पांच साल के लिए।
- वाहन श्रेणी के आधार पर पांच साल के लिए ₹4,800 तक के मासिक ईंधन वाउचर।
- इलेक्ट्रिक वाहन खरीद या जमा प्रमाणपत्र ट्रेडिंग के लिए एकमुश्त लाभ।
राज्य सरकार के लाभ:
- नए वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क में छूट।
- नए वाहनों के लिए 10 साल तक 100% मोटर वाहन कर रियायतें।
- इस्तेमाल किए गए बीएस-VI वाहनों के लिए 10 साल तक 50% मोटर वाहन कर रियायतें।
- योजना में भाग लेने वाले पुराने वाहनों पर लंबित देनदारियों की छूट।
ऑटो ओईएम छूट:
- भाग लेने वाले मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) एक्स-शोरूम कीमतों पर 8% छूट प्रदान करेंगे।
दिल्ली ईवी नीति 2026 स्क्रैपेज प्रोत्साहन:
- दोपहिया वाहन: ₹10,000
- तिपहिया वाहन (L5M श्रेणी): ₹25,000
- N1 मालवाहक: ₹50,000
- इलेक्ट्रिक कारें (₹30 लाख तक की एक्स-फैक्ट्री कीमत, पात्र कार को स्क्रैप करने पर): ₹1,00,000 (पहले 1,00,000 पात्र आवेदकों तक सीमित)।
- अनुमोदित किट का उपयोग करके पेट्रोल/डीजल कारों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के लिए अनुदान: ₹50,000।
- मार्च 2030 तक सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सड़क कर और पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट (पूर्ण छूट के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत सीमा ₹30 लाख)।
पात्रता मानदंड
यह योजना दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वाणिज्यिक वाहन मालिकों के लिए डिज़ाइन की गई है:
- दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत ट्रकों और बसों के मालिक जो बीएस-IV या उससे पहले के उत्सर्जन मानदंडों का पालन करते हैं।
- बीएस-III या पुराने वाहनों के लिए: पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) पर स्क्रैपिंग अनिवार्य है।
- बीएस-IV वाहनों के लिए: मालिक या तो उन्हें स्क्रैप कर सकते हैं या उन्हें एनसीआर के बाहर गैर-एनसीएपी शहरों/कस्बों में बेच सकते हैं।
- मालिकों को फिर एनसीआर के भीतर बीएस-VI या सख्त उत्सर्जन-अनुरूप वाहन या एक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना और पंजीकृत करना होगा।
- दिल्ली में: योजना के तहत खरीदे गए हल्के मालवाहक वाहन इलेक्ट्रिक होने चाहिए, और बसें केवल बीएस-VI सीएनजी या इलेक्ट्रिक होनी चाहिए।
- सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों को योजना से बाहर रखा गया है।
- दिल्ली ईवी नीति 2026 दिल्ली-पंजीकृत बीएस-IV और उससे नीचे के वाहनों के लिए स्क्रैपेज प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। कारों के लिए, प्रोत्साहन उन कारों के लिए है जिनकी एक्स-फैक्ट्री कीमत ₹30 लाख तक है।
आवेदन कैसे करें और आवश्यक दस्तावेज
मुख्य योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी, जिससे पहुंच में आसानी और वास्तविक समय पर प्रसंस्करण सुनिश्चित होगा।
- एकीकृत डिजिटल पोर्टल: योजना को पूरी तरह से डिजिटल एकीकृत पोर्टल के माध्यम से लागू किया जाएगा। यह पोर्टल वास्तविक समय पर पात्रता जांच, स्वचालित ब्याज सबवेंशन दावों, मासिक ईंधन वाउचर क्रेडिट और प्रदूषण में कमी के परिणामों की निगरानी को सक्षम करेगा। इस नए पोर्टल का विशिष्ट यूआरएल जल्द ही घोषित किया जाएगा।
- सामान्य स्क्रैपेज नीति: मौजूदा राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति के लिए, आप vahan.parivahan.gov.in/vahan/scrappolicy पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) पर जा सकते हैं।
- वाहन पात्रता जांचें: अपने वाहन की पात्रता जांचने के लिए, vahan.parivahan.gov.in पर जाएं, 'अपने वाहन का विवरण जानें' पर नेविगेट करें, अपना आरसी नंबर दर्ज करें और 'पंजीकरण की तिथि' जांचें।
- आवश्यक दस्तावेज:
- दिल्ली ईवी नीति के तहत स्क्रैपेज प्रोत्साहन के लिए, एक अधिकृत स्क्रैपिंग सुविधा से जमा प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है।
- सामान्य वाहन स्क्रैपेज नीति के लिए, आपको आमतौर पर अपनी आरसी (पंजीकरण प्रमाणपत्र) और पहचान प्रमाण अपलोड करना होगा।