Delhi-NCR Vehicle Scrappage Scheme 2026: Benefits, Eligibility, and Application Process
The Government of India, in collaboration with major commercial vehicle manufacturers like Daimler India Commercial Vehicles (DICV - Bharat Benz), Ashok Leyland, Tata Motors, and Mahindra & Mahindra, has launched a significant scheme to curb air pollution in the Delhi-NCR region. This two-year initiative, approved by the Union Cabinet on June 3, 2026, aims to incentivize the replacement of older, polluting trucks and buses with cleaner BS-VI compliant or electric vehicles.
This scheme is fully operational as of 2026, with over 80 Registered Vehicle Scrapping Facilities (RVSFs) across India. It offers substantial financial benefits, including manufacturer discounts, interest subvention, and fuel vouchers, to eligible vehicle owners. The entire process is digital, ensuring real-time eligibility checks and automated benefit claims.
Important Dates
| Event | Date | Status |
|---|---|---|
| Scheme Approval Date | 2026-06-03 | Active |
| MoU Signed (DICV & MoRTH) | 2026-06-23 | Active |
| Enrollment Start Date | 2026-06-03 | Active |
| Enrollment End Date | 2028-06-02 | Active |
| Central Benefits Duration (from new vehicle registration) | 5 Years | Ongoing |
| Mandatory Fitness Testing for Govt. Vehicles | 2023-04-01 | Expired |
Scheme Benefits
Eligible applicants can avail the following financial incentives:
- Manufacturer Discount: Participating auto OEMs (including DICV, Ashok Leyland, Tata Motors, etc.) will offer an 8% discount on the ex-showroom price of eligible new trucks and buses. For electric vehicles, this discount is capped at the level applicable to an equivalent Gross Vehicle Weight (GVW) category internal combustion engine (ICE) vehicle.
- Central Government Interest Subvention: The Centre will provide a 5% interest subvention on loans for five years.
- Monthly Fuel Vouchers: Fixed monthly fuel vouchers worth up to Rs. 4,800, depending on the vehicle category, will be provided for five years.
- Lump-sum benefits for EV purchases or Certificate of Deposit (CoD) trading.
- State Government Concessions: Participating state governments will waive registration fees and grant up to 100% motor vehicle tax concessions for new vehicles and 50% for used vehicles for 10 years. They will also waive pending liabilities on the old vehicles participating in the scheme.
- Scrap Value: The scrapping centers provide a scrap value approximately equal to 4-6% of the ex-showroom price of a new vehicle.
Eligibility Criteria
To be eligible for the scheme, applicants must meet the following conditions:
- The scheme targets owners of trucks and buses registered in the Delhi-NCR region.
- Vehicles must comply with BS-IV or earlier emission norms.
- For BS-III or older vehicles, scrapping at Registered Vehicle Scrapping Facilities (RVSFs) is mandatory.
- BS-IV vehicles may either be scrapped or sold outside NCR in non-NCAP cities/towns.
- Owners must then purchase and register a BS-VI or stricter emission-compliant vehicle, or an electric vehicle (EV), within NCR.
- In Delhi, Light Goods Vehicles purchased under the scheme must be electric, and buses must be BS-VI CNG or electric only.
- Government vehicles are excluded from this specific scheme.
How to Apply
The application process is fully digital and integrated:
- Visit an RVSF: Take your old vehicle to a Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF).
- Submit Documents: Provide your vehicle's Registration Certificate (RC), insurance documents, and ID proof.
- Vehicle Inspection: The RVSF will inspect your vehicle.
- Receive Certificate of Deposit (CoD): Upon successful scrapping, the RVSF will issue a Certificate of Deposit (CoD).
- Deregistration: The RVSF will also deregister your old vehicle with the RTO.
- Purchase New Vehicle: Use the CoD to avail discounts on a new BS-VI compliant or electric vehicle purchase within two years.
- Avail Benefits: The integrated portal will enable real-time eligibility checks and automated interest subvention claims and monthly fuel voucher credits.
Required Documents for Scrapping
When scrapping your vehicle at an RVSF, you will need:
- Vehicle's Registration Certificate (RC)
- Insurance documents
- ID proof
- A letter to the concerned RTO stating the scrapping of the car.
- Confirmation from the scrap dealer on letterhead with complete address and scrap pictures.
- Original RC and VIN plate cut out (to be surrendered).
- An affidavit stating the vehicle is not under hypothecation, car insurance claims, or pending traffic challans.
दिल्ली-एनसीआर वाहन स्क्रैपेज योजना 2026: लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
भारत सरकार ने, डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स (DICV - भारत बेंज), अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माताओं के सहयोग से, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 3 जून, 2026 को अनुमोदित यह दो साल की पहल, पुराने, प्रदूषणकारी ट्रकों और बसों को स्वच्छ बीएस-VI अनुरूप या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।
यह योजना 2026 तक पूरी तरह से चालू है, जिसमें पूरे भारत में 80 से अधिक पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (RVSFs) हैं। यह पात्र वाहन मालिकों को निर्माता छूट, ब्याज सबवेंशन और ईंधन वाउचर सहित पर्याप्त वित्तीय लाभ प्रदान करती है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल है, जो वास्तविक समय में पात्रता जांच और स्वचालित लाभ दावों को सुनिश्चित करती है।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
| घटना | तिथि | स्थिति |
|---|---|---|
| योजना अनुमोदन तिथि | 2026-06-03 | सक्रिय |
| समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर (DICV और MoRTH) | 2026-06-23 | सक्रिय |
| नामांकन प्रारंभ तिथि | 2026-06-03 | सक्रिय |
| नामांकन अंतिम तिथि | 2028-06-02 | सक्रिय |
| केंद्रीय लाभ की अवधि (नए वाहन के पंजीकरण से) | 5 वर्ष | जारी |
| सरकारी वाहनों के लिए अनिवार्य फिटनेस परीक्षण | 2023-04-01 | समाप्त |
योजना के लाभ
पात्र आवेदक निम्नलिखित वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ उठा सकते हैं:
- निर्माता छूट: भाग लेने वाले ऑटो OEM (DICV, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, आदि सहित) पात्र नए ट्रकों और बसों के एक्स-शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान करेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, यह छूट एक समान सकल वाहन वजन (GVW) श्रेणी के आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहन पर लागू स्तर तक सीमित है।
- केंद्र सरकार ब्याज सबवेंशन: केंद्र पांच साल के लिए ऋण पर 5% ब्याज सबवेंशन प्रदान करेगा।
- मासिक ईंधन वाउचर: वाहन श्रेणी के आधार पर, 4,800 रुपये तक के निश्चित मासिक ईंधन वाउचर पांच साल के लिए प्रदान किए जाएंगे।
- EV खरीद या जमा प्रमाणपत्र (CoD) ट्रेडिंग के लिए एकमुश्त लाभ।
- राज्य सरकार की रियायतें: भाग लेने वाली राज्य सरकारें पंजीकरण शुल्क माफ करेंगी और नए वाहनों के लिए 100% तक मोटर वाहन कर रियायतें और 10 साल के लिए पुराने वाहनों के लिए 50% प्रदान करेंगी। वे योजना में भाग लेने वाले पुराने वाहनों पर लंबित देनदारियों को भी माफ करेंगी।
- स्क्रैप मूल्य: स्क्रैपिंग केंद्र नए वाहन के एक्स-शोरूम मूल्य के लगभग 4-6% के बराबर स्क्रैप मूल्य प्रदान करते हैं।
पात्रता मापदंड
योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- यह योजना दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत ट्रकों और बसों के मालिकों को लक्षित करती है।
- वाहन बीएस-IV या उससे पहले के उत्सर्जन मानदंडों का पालन करते हों।
- बीएस-III या पुराने वाहनों के लिए, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (RVSFs) पर स्क्रैपिंग अनिवार्य है।
- बीएस-IV वाहनों को या तो स्क्रैप किया जा सकता है या एनसीआर के बाहर गैर-एनसीएपी शहरों/कस्बों में बेचा जा सकता है।
- मालिकों को फिर एनसीआर के भीतर बीएस-VI या सख्त उत्सर्जन-अनुरूप वाहन, या एक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदना और पंजीकृत करना होगा।
- दिल्ली में, योजना के तहत खरीदे गए हल्के माल वाहन इलेक्ट्रिक होने चाहिए, और बसें केवल बीएस-VI सीएनजी या इलेक्ट्रिक होनी चाहिए।
- सरकारी वाहन इस विशिष्ट योजना से बाहर हैं।
आवेदन कैसे करें
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और एकीकृत है:
- एक RVSF पर जाएँ: अपने पुराने वाहन को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) पर ले जाएँ।
- दस्तावेज जमा करें: अपने वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC), बीमा दस्तावेज और आईडी प्रमाण प्रदान करें।
- वाहन निरीक्षण: RVSF आपके वाहन का निरीक्षण करेगा।
- जमा प्रमाणपत्र (CoD) प्राप्त करें: सफल स्क्रैपिंग पर, RVSF एक जमा प्रमाणपत्र (CoD) जारी करेगा।
- पंजीकरण रद्द करना: RVSF आपके पुराने वाहन को RTO के साथ भी पंजीकरण रद्द कर देगा।
- नया वाहन खरीदें: दो साल के भीतर नए बीएस-VI अनुरूप या इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर छूट का लाभ उठाने के लिए CoD का उपयोग करें।
- लाभ प्राप्त करें: एकीकृत पोर्टल वास्तविक समय में पात्रता जांच और स्वचालित ब्याज सबवेंशन दावों और मासिक ईंधन वाउचर क्रेडिट को सक्षम करेगा।
स्क्रैपिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज
अपने वाहन को RVSF पर स्क्रैप करते समय, आपको निम्नलिखित की आवश्यकता होगी:
- वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC)
- बीमा दस्तावेज
- आईडी प्रमाण
- संबंधित आरटीओ को कार को स्क्रैप करने का उल्लेख करते हुए एक पत्र।
- पूरे पते और स्क्रैप चित्रों के साथ लेटरहेड पर स्क्रैप डीलर से पुष्टि।
- मूल आरसी और VIN प्लेट कट आउट (आत्मसमर्पण किया जाना है)।
- एक हलफनामा जिसमें कहा गया हो कि वाहन गिरवी नहीं है, कार बीमा दावों के अधीन नहीं है, या लंबित यातायात चालान नहीं हैं।