Horticulture Crop Production 2026: Government Schemes to Boost Farmer Income
The Department of Agriculture & Farmers Welfare has released the Second Advance Estimates of Horticultural Crop Area and Production for 2025–26 on June 11, 2026. This report highlights a significant projected increase in India's horticulture production, reaching 3,777.76 lakh tonnes, a 1.9% rise over the previous year. The area under horticulture cultivation is also expected to marginally increase to 301.51 lakh hectares. This growth is driven by higher production across fruits, vegetables, flowers, and aromatic and medicinal crops, indicating a positive outlook for farmers.
Various government schemes are in place to support this growth and provide financial assistance to farmers. These initiatives aim to enhance productivity, expand cultivation areas, and improve market access for horticultural produce. Farmers can benefit from subsidies on planting materials, assistance for protected cultivation, organic farming, and crop insurance.
Important Dates
| Event | Date | Status |
|---|---|---|
| Second Advance Estimates Release Date | 2026-06-11 | Current |
| Investment Aid Scheme Closing Date (2025) | 2025-02-07 | Expired |
| Organic Certification Last Date (typically) | 2025-06-01 | Expired |
Benefit Amount & Scheme Details
Benefit amounts vary widely based on the specific scheme and crop. Here are some key examples:
- 90% Assistance in Planting Material (Gujarat): Up to 90% subsidy on approved planting materials. E.g., ₹32,000/ha for Mango, ₹22,000/ha for Chiku, ₹20,000/ha for Pomegranate.
- National Horticulture Mission (NHM) / Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH):
- Polyhouses: Up to 50% of project cost, max ₹56 lakhs (general areas), up to ₹1 crore (depending on structure/location).
- Cold Storage: 35% subsidy (general areas), 50% (special areas).
- Organic Farming: Additional ₹10,000 per hectare. Max ₹5 lakhs for a group of farmers (50 hectares).
- Vegetable Seed Production (private): 50% subsidy up to ₹25,000 per hectare.
- Tissue Culture Units (private): 50% credit-linked back-ended subsidy, ceiling ₹7.50 lakh.
- Expansion of Horticulture Area: Assistance for max 4 hectares per beneficiary over three years (60:20:20 ratio).
- Sabji Shetra Vistar Yojana (Madhya Pradesh): 50% grant for hybrid seed vegetables, max 2 hectares.
- Vegetable crops: 50% of seed cost, max ₹10,000/ha.
- Root/tuber crops: 50% of planting material cost, max ₹30,000/ha.
- Development of Medicinal and Aromatic Plants: ₹1,50,000.00 per 0.05 ha plot for demonstration-cum-seed multiplication.
- Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY): Low farmer premium (2% Kharif, 1.5% Rabi, 5% horticultural crops), government pays balance.
- Horticulture Loan Scheme (Bank of Baroda): Nil margin for short-term loans up to ₹1,00,000/-, nil processing/inspection charges for aggregate loans up to ₹3,00,000/-.
Eligibility Criteria
Eligibility for horticulture schemes generally includes:
- Farmers, Agri-entrepreneurs, Self-Help Groups (SHGs), Farmer Producer Organizations (FPOs), Farmer Producer Companies (FPCs).
- Applicants must possess owned land or leased land (minimum 5-year lease).
- Some state-specific schemes (e.g., Gujarat) require state residency and valid land ownership records (e.g., 7/12 Certificate).
- For protected cultivation, specific documents are required for financial assistance.
How to Apply
Specific application processes vary by scheme and state. However, general steps often include:
- Visit the official website of the Department of Agriculture & Farmers Welfare (agriwelfare.gov.in) or the relevant state horticulture department portal.
- Identify the specific scheme you wish to apply for based on your crop and eligibility.
- Review the detailed guidelines and required documents for the chosen scheme.
- Fill out the online application form or download the offline form.
- Attach all necessary documents, such as land records, identity proof, and project proposals.
- Submit the application as per the instructions (online or offline).
- For NHB schemes, the online application system is generally available 24/7 unless specified.
बागवानी फसल उत्पादन 2026: किसानों की आय बढ़ाने की सरकारी योजनाएं
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 11 जून, 2026 को बागवानी फसल क्षेत्र और उत्पादन के लिए दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। यह रिपोर्ट भारत के बागवानी उत्पादन में महत्वपूर्ण अनुमानित वृद्धि पर प्रकाश डालती है, जो 3,777.76 लाख टन तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.9% की वृद्धि है। बागवानी खेती के तहत क्षेत्र भी मामूली रूप से बढ़कर 301.51 लाख हेक्टेयर होने की उम्मीद है। यह वृद्धि फल, सब्जियां, फूल और सुगंधित तथा औषधीय फसलों में उच्च उत्पादन से प्रेरित है, जो किसानों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का संकेत देती है।
इस वृद्धि का समर्थन करने और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएं लागू हैं। इन पहलों का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, खेती के क्षेत्रों का विस्तार करना और बागवानी उपज के लिए बाजार पहुंच में सुधार करना है। किसान रोपण सामग्री पर सब्सिडी, संरक्षित खेती, जैविक खेती और फसल बीमा के लिए सहायता से लाभ उठा सकते हैं।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
| घटना | तिथि | स्थिति |
|---|---|---|
| दूसरा अग्रिम अनुमान जारी होने की तिथि | 2026-06-11 | वर्तमान |
| निवेश सहायता योजना बंद होने की तिथि (2025) | 2025-02-07 | समाप्त |
| जैविक प्रमाणीकरण की अंतिम तिथि (आमतौर पर) | 2025-06-01 | समाप्त |
लाभ राशि और योजना विवरण
लाभ राशि विशिष्ट योजना और फसल के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न होती है। यहां कुछ प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं:
- रोपण सामग्री में 90% सहायता (गुजरात): अनुमोदित रोपण सामग्री पर 90% तक सब्सिडी। उदाहरण के लिए, आम के लिए ₹32,000/हेक्टेयर, चीकू के लिए ₹22,000/हेक्टेयर, और अनार के लिए ₹20,000/हेक्टेयर।
- राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) / एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH):
- पॉलीहाउस: परियोजना लागत का 50% तक, सामान्य क्षेत्रों के लिए अधिकतम ₹56 लाख, संरचना प्रकार और स्थान के आधार पर ₹1 करोड़ तक।
- कोल्ड स्टोरेज: सामान्य क्षेत्रों में 35% सब्सिडी और विशेष क्षेत्रों में 50%।
- जैविक खेती: प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त ₹10,000 की सहायता। 50 हेक्टेयर वाले किसानों के समूह के लिए सब्जियों की खेती के लिए अधिकतम ₹5 लाख तक की सहायता।
- सब्जी बीज उत्पादन (निजी क्षेत्र): प्रति हेक्टेयर ₹25,000 तक 50% सब्सिडी।
- ऊतक संवर्धन इकाइयाँ (निजी क्षेत्र): लागत का 50% क्रेडिट-लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी के रूप में, ₹7.50 लाख की सीमा के साथ, अनिवार्य फसल के न्यूनतम 15 लाख पौधे पैदा करने वाली इकाइयों के लिए।
- बागवानी क्षेत्र का विस्तार: प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए तीन वर्षों में 60:20:20 के अनुपात में खेती के लिए सहायता।
- सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना (मध्य प्रदेश): संकर बीज वाली सब्जियों के रोपण के लिए किसानों को 50% अनुदान प्रदान किया जाता है, अधिकतम 2 हेक्टेयर तक।
- सब्जी फसलें: बीज की लागत का 50%, अधिकतम ₹10,000/हेक्टेयर, जो भी कम हो।
- जड़ और कंद वाणिज्यिक फसलें: रोपण सामग्री की लागत का 50%, अधिकतम ₹30,000/हेक्टेयर, जो भी कम हो।
- औषधीय और सुगंधित पौधों का विकास: प्रदर्शन-सह-बीज गुणन भूखंडों की स्थापना 0.05 हेक्टेयर के प्रति भूखंड ₹1,50,000.00 पर।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): किसान कम प्रीमियम (खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%, और बागवानी फसलों के लिए 5%) का भुगतान करते हैं, शेष प्रीमियम सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है, भले ही वह 90% से अधिक हो।
- बागवानी ऋण योजना (बैंक ऑफ बड़ौदा): ₹1,00,000/- तक के अल्पकालिक ऋणों के लिए शून्य मार्जिन, ₹3,00,000/- तक के कुल ऋणों के लिए शून्य प्रसंस्करण शुल्क, और ₹3,00,000/- तक के कुल ऋणों के लिए शून्य निरीक्षण शुल्क।
पात्रता मानदंड
बागवानी योजनाओं के लिए पात्रता में आम तौर पर शामिल हैं:
- किसान, कृषि-उद्यमी, स्वयं सहायता समूह (SHG), किसान उत्पादक संगठन (FPO), किसान उत्पादक कंपनियाँ (FPC)।
- आवेदकों के पास अपनी भूमि या पट्टे पर ली गई भूमि (न्यूनतम 5 साल का पट्टा) होनी चाहिए।
- कुछ राज्य-विशिष्ट योजनाओं (जैसे गुजरात) के लिए राज्य का निवासी होना और वैध भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड (जैसे 7/12 प्रमाणपत्र) होना आवश्यक है।
- संरक्षित खेती के लिए, वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए विशिष्ट दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
आवेदन कैसे करें
विशिष्ट आवेदन प्रक्रियाएं योजना और राज्य के अनुसार भिन्न होती हैं। हालांकि, सामान्य चरणों में अक्सर शामिल होते हैं:
- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (agriwelfare.gov.in) या संबंधित राज्य बागवानी विभाग पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अपनी फसल और पात्रता के आधार पर उस विशिष्ट योजना की पहचान करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं।
- चुनी गई योजना के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों और आवश्यक दस्तावेजों की समीक्षा करें।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें या ऑफ़लाइन फॉर्म डाउनलोड करें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें, जैसे भूमि रिकॉर्ड, पहचान प्रमाण और परियोजना प्रस्ताव।
- निर्देशों के अनुसार आवेदन जमा करें (ऑनलाइन या ऑफ़लाइन)।
- NHB योजनाओं के लिए, ऑनलाइन आवेदन प्रणाली आमतौर पर 24/7 उपलब्ध होती है जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।