NCORD Meeting 2026: Strengthening India's Fight Against Drugs
The Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah, is set to chair the 10th Apex-Level Meeting of the Narco-Coordination Centre (NCORD) on June 26, 2026, at Vigyan Bhawan in New Delhi. This crucial meeting, organized by the Narcotics Control Bureau (NCB), aims to significantly bolster the government's ongoing efforts to create a drug-free India.
The meeting will see participation from 44 Central Ministries and Departments, alongside 108 representatives from State Governments and Drug Law Enforcement Agencies, in a hybrid format. A major highlight will be the release of the "Vision Document on Narcotics Control (2026-2029)", which outlines a comprehensive roadmap for tackling the drug menace through demand reduction, supply reduction, and harm reduction strategies. This document sets clear responsibilities, timelines, and measurable targets for all stakeholders involved in enforcement, demand reduction, rehabilitation, public awareness, capacity building, and inter-agency coordination.
Additionally, Shri Amit Shah will release the NCB Annual Report-2025 and inaugurate new NCB Zonal offices in Jammu and Guwahati. A special Drug Disposal Fortnight Campaign is also underway, targeting the destruction of approximately 2,09,500 kg of drugs worth ₹6,000 crore across India. This initiative reaffirms the government's "Zero Tolerance Policy" against drug trafficking.
Important Dates
| Event | Date | Status |
|---|---|---|
| 10th Apex-Level NCORD Meeting | 2026-06-26 | Upcoming |
| Vision Document on Narcotics Control (2026-2029) Release | 2026-06-26 | Upcoming |
| Collective Campaign Against Drug Abuse Launch | 2026-03-31 | Ongoing |
Benefit Details
| Benefit Type | Details |
|---|---|
| Drug Disposal Fortnight Campaign | Approx. 2,09,500 kg of drugs worth ₹6,000 crore to be destroyed. |
| Assistance to States for Narcotics Control | Financial assistance to eligible states for strengthening narcotic units and enforcement capabilities. |
| National Fund for Control of Drug Abuse | Up to 75% of approved expenditure for NGOs/private bodies; up to 100% for government bodies/institutions. |
Eligibility Criteria
For NCORD Mechanism Access:
- Government machinery at Apex, Executive, State, and District levels.
- User IDs and passwords can be obtained from NCB Headquarters.
- MHA, NCB, and State functionaries (CS/NCB/DGPs/ANTFs/DMs/SPs) are provided with user IDs and passwords.
For "Assistance to States for Narcotics Control" Scheme:
- Eligibility decided based on the gravity of the drug problem in the state, target group, and existing infrastructure.
- Criteria determined by an empowered committee.
For Financial Assistance from Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (National Fund for Control of Drug Abuse) Rules-2006:
- Societies registered under the Societies' Registration Act, 1860, or relevant state acts.
- Public Trusts registered under any law.
- Panchayati Raj Institutions (PRIs), Urban Local Bodies (ULBs), and organizations fully funded or managed by State/Central Government or a local body.
- Universities, Schools of Social Work, and other reputed educational institutions.
- Organizations must have clearly defined duties, resources, facilities, experience, not run for profit, and ordinarily existed for three years.
How to Access / Apply
- For NCORD Portal: Visit ncord.nic.in. Users can view/download meeting notices, agendas, minutes, and ATRs. Provision to upload upcoming meetings.
- For NIDAAN Portal (National Integrated Database on Arrested Narco-Offenders): Access via icjs.gov.in/NIDAAN/. Log in with ICJS credentials or contact CCTNS site administrator for ID creation. Search for offenders by name or fingerprints.
- For "Assistance to States for Narcotics Control" Scheme: Eligible state governments submit proposals to the DG, NCB, which are then reviewed by an empowered committee.
- For Financial Assistance from National Fund for Control of Drug Abuse: Organizations meeting eligibility criteria can apply. A recommendation from State/Central Government is desirable.
Required Documents
- For NCORD Meetings: Specific documents for general applicants are not publicly detailed as it's a government coordination mechanism.
- For Financial Assistance (National Fund for Control of Drug Abuse): Recommendation from State/Central Government is desirable to ensure genuineness.
- For Import/Export of Drug & Precursor Reference Standards: Fully completed and accurate application forms and other documentation. A model import authorization form is available.
एनसीओआरडी बैठक 2026: नशामुक्त भारत के लिए मजबूत प्रयास
केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह, 26 जून, 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नारको-समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक का उद्देश्य नशामुक्त भारत के लिए सरकार के प्रयासों को और मजबूत करना है।
यह बैठक हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित की जाएगी, जिसमें 44 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों और मादक द्रव्य प्रवर्तन एजेंसियों के 108 प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक का एक प्रमुख आकर्षण "नारकोटिक्स नियंत्रण पर विजन डॉक्यूमेंट (2026-2029)" का विमोचन होगा, जो नशीले पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए मांग में कमी, आपूर्ति में कमी और नुकसान में कमी के पहलुओं को संबोधित करने के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रदान करता है। यह दस्तावेज़ प्रवर्तन, मांग में कमी, पुनर्वास, जन जागरूकता, क्षमता निर्माण और अंतर-एजेंसी समन्वय में शामिल सभी हितधारकों के लिए स्पष्ट जिम्मेदारियां, समय-सीमा और मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करता है।
इसके अतिरिक्त, श्री अमित शाह एनसीबी वार्षिक रिपोर्ट-2025 जारी करेंगे और जम्मू तथा गुवाहाटी में नव-निर्मित एनसीबी क्षेत्रीय कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। एक विशेष ड्रग डिस्पोजल फोर्टनाइट अभियान भी चल रहा है, जिसके तहत पूरे भारत में लगभग 2,09,500 किलोग्राम नशीले पदार्थों को, जिनकी कीमत ₹6,000 करोड़ है, नष्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। यह पहल नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की "जीरो टॉलरेंस नीति" की पुष्टि करती है।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
| आयोजन | तिथि | स्थिति |
|---|---|---|
| एनसीओआरडी की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक | 2026-06-26 | आगामी |
| नारकोटिक्स नियंत्रण पर विजन डॉक्यूमेंट (2026-2029) का विमोचन | 2026-06-26 | आगामी |
| नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ सामूहिक अभियान का शुभारंभ | 2026-03-31 | जारी |
लाभ विवरण
| लाभ का प्रकार | विवरण |
|---|---|
| ड्रग डिस्पोजल फोर्टनाइट अभियान | लगभग 2,09,500 किलोग्राम नशीले पदार्थ, जिनकी कीमत ₹6,000 करोड़ है, नष्ट किए जाएंगे। |
| राज्यों को नारकोटिक्स नियंत्रण के लिए सहायता | नारकोटिक इकाइयों और प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए पात्र राज्यों को वित्तीय सहायता। |
| नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष) | गैर-सरकारी संगठनों/निजी निकायों के लिए अनुमोदित वास्तविक व्यय का 75% तक; सरकारी निकायों/संस्थानों के लिए 100% तक। |
पात्रता मापदंड
एनसीओआरडी तंत्र तक पहुंच के लिए:
- शीर्ष, कार्यकारी, राज्य और जिला स्तरों पर सरकारी मशीनरी।
- यूजर आईडी और पासवर्ड एनसीबी मुख्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।
- एमएचए, एनसीबी और राज्य के पदाधिकारियों (सीएस/एनसीबी/डीजीपी/एएनटीएफ/डीएम/एसपी) को यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान किए जाते हैं।
"राज्यों को नारकोटिक्स नियंत्रण के लिए सहायता" योजना के लिए:
- पात्रता राज्य में नशीले पदार्थों की समस्या की गंभीरता, लक्षित समूह और समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार के मौजूदा बुनियादी ढांचे के आधार पर तय की जाती है।
- मापदंड एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष) नियम-2006 से वित्तीय सहायता के लिए:
- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, या संबंधित राज्य अधिनियमों के तहत पंजीकृत सोसायटी।
- किसी भी कानून के तहत पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट।
- पंचायती राज संस्थान (पीआरआई), शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी), और राज्य/केंद्र सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित या प्रबंधित संगठन।
- विश्वविद्यालय, सामाजिक कार्य स्कूल और अन्य प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान।
- संगठनों के पास स्पष्ट रूप से परिभाषित कर्तव्य, संसाधन, सुविधाएं, अनुभव होना चाहिए, वे लाभ के लिए नहीं चलाए जाने चाहिए, और सामान्यतः तीन साल से अस्तित्व में होने चाहिए।
आवेदन कैसे करें / स्थिति कैसे जांचें
- एनसीओआरडी पोर्टल के लिए: ncord.nic.in पर जाएं। उपयोगकर्ता बैठक नोटिस, एजेंडा, कार्यवृत्त और एटीआर (कार्यवाही रिपोर्ट) देख/डाउनलोड कर सकते हैं। आगामी बैठकों को अपलोड करने का भी प्रावधान है।
- निदान पोर्टल (गिरफ्तार नारको-अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस) के लिए: icjs.gov.in/NIDAAN/ के माध्यम से पहुंचें। आईसीजेएस क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन करें या लॉगिन आईडी बनाने के लिए सीसीटीएनएस साइट प्रशासक से संपर्क करें। नाम या फिंगरप्रिंट द्वारा अपराधियों की खोज करें।
- "राज्यों को नारकोटिक्स नियंत्रण के लिए सहायता" योजना के लिए: पात्र राज्य सरकारें डीजी, एनसीबी को प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं, जिनकी समीक्षा एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की जाती है।
- नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष से वित्तीय सहायता के लिए: पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले संगठन आवेदन कर सकते हैं। संगठन की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए राज्य/केंद्र सरकार से एक सिफारिश वांछनीय है।
आवश्यक दस्तावेज़
- एनसीओआरडी बैठकों के लिए: सामान्य आवेदकों के लिए विशिष्ट दस्तावेज़ सार्वजनिक रूप से विस्तृत नहीं हैं क्योंकि यह एक सरकारी समन्वय तंत्र है।
- वित्तीय सहायता के लिए (नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष): प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए राज्य/केंद्र सरकार से सिफारिश वांछनीय है।
- ड्रग और प्रीकर्सर संदर्भ मानकों के आयात/निर्यात के लिए: पूरी तरह से भरे हुए और सटीक आवेदन पत्र और अन्य दस्तावेज़। एक मॉडल आयात प्राधिकरण फॉर्म उपलब्ध है।