Delhi-NCR Old Truck & Bus Replacement Scheme 2026: Get Discounts & Benefits
The Government of India has launched a significant scheme in 2026 to encourage the replacement of old, polluting trucks and buses in the Delhi-NCR region. This initiative aims to reduce air pollution and promote cleaner, more efficient vehicles. Major Original Equipment Manufacturers (OEMs) like Volvo Eicher Commercial Vehicles (VECV), Force Motors, and Pinnacle Mobility Solutions, along with others such as Ashok Leyland, Switch Mobility, Tata Motors, Mahindra and Mahindra, SML Mahindra, and Daimler India Commercial Vehicles (DICV), have joined this scheme to offer attractive discounts.
The Union Cabinet approved this two-year scheme with a substantial financial outlay of Rs. 9,585 crore in early June 2026. It is being implemented in collaboration with the participating States and Union Territories of Delhi, Haryana, Rajasthan, and Uttar Pradesh. Memorandums of Understanding (MoUs) have been signed with nine OEMs, covering over 95% of the truck and bus market, to ensure widespread availability of discounts.
Important Dates
| Event | Date | Status |
|---|---|---|
| Scheme Approval Date | 2026-06-01 | Ongoing |
| Scheme Enrolment End Date | 2028-06-01 | Ongoing |
| Central Benefits End Date (from vehicle registration) | 2031-06-01 | Ongoing |
Benefits & Incentives
Applicants under this scheme can receive multiple financial incentives from the Central Government, State Governments, and participating OEMs:
- From Central Government:
- 5% interest subvention on vehicle loans for five years.
- Monthly fuel vouchers worth up to Rs. 4,800, depending on the vehicle category, for five years.
- Lump-sum benefits for EV purchases or Certificate of Deposit trading.
- From State Government:
- Waiver of registration fees.
- Up to 100% motor vehicle tax concessions for new vehicles for 10 years.
- 50% motor vehicle tax concessions for used vehicles for 10 years.
- Waiver of pending liabilities on old vehicles participating in the scheme.
- From OEMs (Original Equipment Manufacturers):
- Participating auto OEMs will offer an 8% discount on ex-showroom prices of eligible trucks and buses.
- For electric vehicles, this discount is capped at the discount applicable to an Internal Combustion Engine (ICE) vehicle of the equivalent Gross Vehicle Weight (GVW) category.
Eligibility Criteria
To be eligible for the scheme, applicants must meet the following conditions:
- Owners of trucks and buses registered in the Delhi-NCR region.
- Vehicles must comply with BS-IV or earlier emission norms.
- Replacement must be with BS-VI or stricter emission-compliant vehicles or electric vehicles (EVs).
- For BS-III or older vehicles, scrapping at Registered Vehicle Scrapping Facilities (RVSFs) is mandatory.
- BS-IV vehicles may either be scrapped or sold outside NCR in non-NCAP (National Clean Air Programme) cities/towns.
- Owners must then purchase and register a BS-VI or stricter norms compliant or electric vehicle within NCR.
- In Delhi, Light Goods Vehicles (LGVs) purchased under the scheme must be 100% electric, and buses must be BS-VI CNG or electric only.
- Government vehicles are excluded from the scheme.
How to Apply
The scheme will be implemented through a fully digital integrated portal. While specific step-by-step instructions are not yet detailed, the process will likely involve:
- Accessing the official integrated portal (URL to be announced).
- Submitting vehicle details for eligibility check.
- Following instructions for scrapping old vehicles (if applicable) or selling outside NCR.
- Purchasing a new eligible BS-VI or electric vehicle.
- Registering the new vehicle within NCR.
- Claiming benefits through the portal, which will enable real-time eligibility checks, automated interest subvention claims, and monthly fuel voucher credits.
Required Documents
Specific required documents are not explicitly mentioned in the official press release. However, applicants should generally prepare:
- Proof of vehicle ownership (RC book).
- Vehicle registration details.
- Emission compliance certificates.
- Aadhaar card or other identity proof.
- Bank account details for benefit disbursement.
दिल्ली-NCR पुरानी ट्रक और बस रिप्लेसमेंट योजना 2026: पाएं छूट और लाभ
भारत सरकार ने 2026 में दिल्ली-NCR क्षेत्र में पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और बसों को बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना और स्वच्छ, अधिक कुशल वाहनों को बढ़ावा देना है। वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स (VECV), फोर्स मोटर्स और पिनेकल मोबिलिटी सॉल्यूशंस जैसे प्रमुख मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) के साथ-साथ अशोक लेलैंड, स्विच मोबिलिटी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसएमएल महिंद्रा और डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स (DICV) जैसे अन्य OEMs भी इस योजना में शामिल हो गए हैं ताकि आकर्षक छूट प्रदान की जा सके।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2026 की शुरुआत में 9,585 करोड़ रुपये के पर्याप्त वित्तीय परिव्यय के साथ इस दो साल की योजना को मंजूरी दी। इसे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जा रहा है। ट्रक और बस बाजार के 95% से अधिक को कवर करने वाले नौ OEMs के साथ समझौता ज्ञापन (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ताकि छूट की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
महत्वपूर्ण तिथियां
| घटना | तिथि | स्थिति |
|---|---|---|
| योजना की मंजूरी की तिथि | 2026-06-01 | जारी |
| योजना में नामांकन की अंतिम तिथि | 2028-06-01 | जारी |
| केंद्रीय लाभ की अंतिम तिथि (वाहन पंजीकरण से) | 2031-06-01 | जारी |
लाभ और प्रोत्साहन
इस योजना के तहत आवेदकों को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और भाग लेने वाले OEMs से कई वित्तीय प्रोत्साहन मिल सकते हैं:
- केंद्र सरकार से:
- वाहन ऋणों पर पांच साल के लिए 5% ब्याज सबवेंशन।
- वाहन श्रेणी के आधार पर, पांच साल के लिए प्रति माह 4,800 रुपये तक के मासिक ईंधन वाउचर।
- EV खरीद या जमा प्रमाणपत्र व्यापार के लिए एकमुश्त लाभ।
- राज्य सरकार से:
- पंजीकरण शुल्क की छूट।
- नए वाहनों के लिए 10 साल के लिए 100% तक मोटर वाहन कर रियायतें।
- पुराने वाहनों के लिए 10 साल के लिए 50% मोटर वाहन कर रियायतें।
- योजना में भाग लेने वाले पुराने वाहनों पर लंबित देनदारियों की छूट।
- OEMs (मूल उपकरण निर्माता) से:
- भाग लेने वाले ऑटो OEMs पात्र ट्रकों और बसों के एक्स-शोरूम कीमतों पर 8% छूट प्रदान करेंगे।
- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, यह छूट समकक्ष सकल वाहन वजन (GVW) श्रेणी के आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहन पर लागू छूट तक सीमित है।
पात्रता मानदंड
योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- दिल्ली-NCR क्षेत्र में पंजीकृत ट्रकों और बसों के मालिक।
- वाहन BS-IV या उससे पहले के उत्सर्जन मानदंडों का पालन करते हों।
- प्रतिस्थापन BS-VI या सख्त उत्सर्जन-अनुरूप वाहनों या इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) से होना चाहिए।
- BS-III या पुराने वाहनों के लिए, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (RVSFs) पर स्क्रैपिंग अनिवार्य है।
- BS-IV वाहनों को या तो स्क्रैप किया जा सकता है या NCR के बाहर गैर-NCAP (राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम) शहरों/कस्बों में बेचा जा सकता है।
- मालिकों को फिर NCR के भीतर एक BS-VI या सख्त मानदंडों के अनुरूप या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना और पंजीकृत करना होगा।
- दिल्ली में, योजना के तहत खरीदे गए हल्के माल वाहन (LGVs) 100% इलेक्ट्रिक होने चाहिए, और बसें केवल BS-VI CNG या इलेक्ट्रिक होनी चाहिए।
- सरकारी वाहनों को योजना से बाहर रखा गया है।
आवेदन कैसे करें
यह योजना पूरी तरह से डिजिटल एकीकृत पोर्टल के माध्यम से लागू की जाएगी। जबकि विशिष्ट चरण-दर-चरण निर्देश अभी तक विस्तृत नहीं हैं, प्रक्रिया में संभवतः शामिल होगा:
- आधिकारिक एकीकृत पोर्टल (URL की घोषणा की जाएगी) तक पहुंचना।
- पात्रता जांच के लिए वाहन विवरण जमा करना।
- पुराने वाहनों को स्क्रैप करने (यदि लागू हो) या NCR के बाहर बेचने के निर्देशों का पालन करना।
- एक नया पात्र BS-VI या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना।
- NCR के भीतर नए वाहन का पंजीकरण करना।
- पोर्टल के माध्यम से लाभ का दावा करना, जो वास्तविक समय की पात्रता जांच, स्वचालित ब्याज सबवेंशन दावों और मासिक ईंधन वाउचर क्रेडिट को सक्षम करेगा।
आवश्यक दस्तावेज़
आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में विशिष्ट आवश्यक दस्तावेजों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि, आवेदकों को आमतौर पर तैयार रहना चाहिए:
- वाहन स्वामित्व का प्रमाण (RC बुक)।
- वाहन पंजीकरण विवरण।
- उत्सर्जन अनुपालन प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण।
- लाभ वितरण के लिए बैंक खाता विवरण।