PM Awas Yojana Gramin List 2026 Bihar: Check Your Name and Eligibility
The Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin (PMAY-G) continues to be a flagship scheme aimed at providing 'Housing for All' in rural areas. As of early 2026, significant progress has been made towards the expanded target of 4.95 crore rural houses. For beneficiaries in Bihar, the scheme is crucial, with the Centre recently approving the release of Rs 4,500 crore for PMAY-Gramin works in the state. If you are a resident of Bihar and wish to check your name in the PMAY-G list or understand the eligibility criteria for 2026, this guide provides all the essential details.
Important Dates
| Event | Date | Status |
|---|---|---|
| PMAY-G Scheme Extended Till | 2024-03-31 | Expired |
| Expanded PMAY-G Phase Approved | 2024-08-11 | Expired |
| Awaas+ 2024 Survey Opened | 2025-01-15 | Expired |
| Bihar Old Payment System End Date | 2026-01-31 | Active |
PMAY-G Bihar 2026: Key Benefits and Financial Assistance
Under PMAY-G, eligible rural families receive substantial financial and other support to construct a permanent house. Here's a breakdown of the benefits:
- Direct Financial Assistance: Rs 1.20 lakh for households in plain areas and Rs 1.30 lakh for those in hilly regions, northeastern states, and difficult terrains. This amount is transferred directly into Aadhaar-linked bank or post office accounts.
- Toilet Construction: Up to Rs 12,000 for toilet construction in convergence with the Swachh Bharat Mission–Gramin (SBM-G).
- Wage Support: Up to 90-95 days of unskilled labor under MGNREGA, which can also include mason training opportunities.
- Institutional Credit: Loan of up to Rs 70,000 at a subsidized interest rate of 3 percent. The maximum principal amount for which subsidy can be sought is Rs 2,00,000.
- LPG Connection: One LPG connection per house under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana.
- Other Benefits: Access to electricity and piped water through other government schemes.
The minimum size of the house constructed under the scheme must be 25 square meters, including a dedicated area for hygienic cooking.
Eligibility Criteria for PMAY-G Bihar 2026
To be eligible for PMAY-G in Bihar in 2026, applicants must meet specific criteria. The primary requirement is that the household must appear in the SECC 2011 database or the updated Awas+ survey records. Priority is given to homeless families and those living in kutcha houses with one or two rooms. Key updated eligibility points for PMAY-G 2.0 in 2026 include:
- The monthly income limit for households has been raised to Rs 15,000 (previously Rs 10,000).
- Owning a motorized two-wheeler or a refrigerator is no longer a ground for exclusion.
- Families with a Kisan Credit Card (KCC) limit below Rs 50,000 are still eligible.
- Families owning motor vehicles, large agricultural assets, or paying income tax are usually excluded.
- Families with a government employee as a member are excluded.
- The final verification is conducted by local authorities and Gram Panchayat officials before approval.
- Priority is given to families headed by women with no adult male members, families with disabled members and no other earning adults, and people from Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
Required Documents for PMAY-G Bihar 2026
Keep the following documents ready for verification:
- Aadhaar Card (or consent along with a thumb impression for illiterate applicants).
- Aadhaar-linked bank account details.
- MGNREGA Job Card number.
- Valid mobile number.
- Income certificate.
- Land ownership papers or a certificate proving houselessness may be required.
- An affidavit confirming that the applicant does not own a permanent house anywhere in the country.
How to Check PMAY-G Bihar 2026 Beneficiary List and Apply
To check the PMAY-G Bihar 2026 beneficiary list online:
- Visit the official PMAY-G portal at pmayg.nic.in.
- Click on the 'Stakeholders' section on the homepage.
- Choose 'IAY/PMAYG Beneficiary' from the menu.
- Enter your registration number if available and click 'Submit'.
- If you do not have the registration number, use the 'Advanced Search' option.
- Select Bihar, then your district, block, and gram panchayat details to generate the complete village-wise beneficiary list. The list can also be downloaded in PDF format.
To check the Bihar PM Awas Gramin Survey List 2026 online:
- Visit the official PMAY-G website at pmayg.nic.in.
- On the homepage, go to the 'Awaassoft' section.
- Click on the 'Reports' option from the dropdown menu.
- Under the 'Social Audit Reports' section, select 'Beneficiary details for verification'.
- Choose Bihar as the state and then select your district, block, Gram Panchayat, and village.
- Enter the captcha code and click on 'Submit'.
- The Bihar PM Awas Gramin Survey List 2026 will appear on the screen.
To apply for PMAY-G online (if your name is missing from the list):
- Visit the official PMAY-G portal at pmayg.nic.in.
- Enter personal details (Aadhaar, mobile, gender, etc.).
- Upload the Aadhaar consent form.
- Search and select your beneficiary name.
- Fill in ownership and bank details.
- Add MGNREGA and SBM details.
- Submit for verification by local authorities. Final approval is done after Gram Sabha verification.
पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट 2026 बिहार: अपना नाम और पात्रता जांचें
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए आवास' प्रदान करने के उद्देश्य से एक प्रमुख योजना बनी हुई है। 2026 की शुरुआत तक, 4.95 करोड़ ग्रामीण घरों के विस्तारित लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। बिहार के लाभार्थियों के लिए, यह योजना महत्वपूर्ण है, केंद्र ने हाल ही में राज्य में PMAY-ग्रामीण कार्यों के लिए 4,500 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी है। यदि आप बिहार के निवासी हैं और PMAY-G सूची में अपना नाम जांचना चाहते हैं या 2026 के लिए पात्रता मानदंड को समझना चाहते हैं, तो यह मार्गदर्शिका सभी आवश्यक विवरण प्रदान करती है।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
| घटना | तिथि | स्थिति |
|---|---|---|
| PMAY-G योजना का विस्तार | 2024-03-31 | समाप्त |
| विस्तारित PMAY-G चरण स्वीकृत | 2024-08-11 | समाप्त |
| आवास+ 2024 सर्वेक्षण शुरू | 2025-01-15 | समाप्त |
| बिहार पुरानी भुगतान प्रणाली की अंतिम तिथि | 2026-01-31 | सक्रिय |
PMAY-G बिहार 2026: मुख्य लाभ और वित्तीय सहायता
PMAY-G के तहत, पात्र ग्रामीण परिवारों को स्थायी घर बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय और अन्य सहायता मिलती है। लाभों का विवरण यहाँ दिया गया है:
- सीधी वित्तीय सहायता: मैदानी क्षेत्रों में घरों के लिए 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और कठिन इलाकों में घरों के लिए 1.30 लाख रुपये। यह राशि सीधे आधार-लिंक्ड बैंक या डाकघर खातों में स्थानांतरित की जाती है।
- शौचालय निर्माण: स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के साथ अभिसरण में शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये तक।
- मजदूरी सहायता: मनरेगा के तहत 90-95 दिनों तक के अकुशल श्रम के लिए मजदूरी सहायता, जिसमें राजमिस्त्री प्रशिक्षण के अवसर भी शामिल हो सकते हैं।
- संस्थागत ऋण: 3 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 70,000 रुपये तक का ऋण। अधिकतम मूल राशि जिसके लिए सब्सिडी मांगी जा सकती है, 2,00,000 रुपये है।
- एलपीजी कनेक्शन: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रति घर एक एलपीजी कनेक्शन।
- अन्य लाभ: अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से बिजली और पाइप से पानी तक पहुंच।
योजना के तहत निर्मित घर का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर होगा, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने के लिए एक समर्पित क्षेत्र शामिल होगा।
PMAY-G बिहार 2026 के लिए पात्रता मानदंड
2026 में बिहार में PMAY-G के लिए पात्र होने के लिए, आवेदकों को विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा। प्राथमिक आवश्यकता यह है कि परिवार SECC 2011 डेटाबेस या अद्यतन आवास+ सर्वेक्षण रिकॉर्ड में दिखाई देना चाहिए। बेघर परिवारों और एक या दो कमरों वाले कच्चे घरों में रहने वालों को प्राथमिकता दी जाती है। 2026 में PMAY-G 2.0 के लिए मुख्य अद्यतन पात्रता बिंदु शामिल हैं:
- परिवारों के लिए मासिक आय सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपये (पहले 10,000 रुपये) कर दी गई है।
- मोटर चालित दोपहिया वाहन या रेफ्रिजरेटर का मालिक होना अब अपवर्जन का आधार नहीं है।
- 50,000 रुपये से कम की किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सीमा वाले परिवार अभी भी पात्र हैं।
- मोटर वाहन, बड़ी कृषि संपत्ति के मालिक या आयकर का भुगतान करने वाले परिवारों को आमतौर पर बाहर रखा जाता है।
- सरकारी कर्मचारी सदस्य वाले परिवारों को बाहर रखा जाता है।
- अंतिम सत्यापन स्थानीय अधिकारियों और ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा अनुमोदन से पहले किया जाता है।
- महिला प्रधान परिवारों को, जिनमें कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है, विकलांग सदस्यों वाले परिवारों को, जिनमें कोई अन्य कमाने वाला वयस्क नहीं है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है।
PMAY-G बिहार 2026 के लिए आवश्यक दस्तावेज
सत्यापन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें:
- आधार कार्ड (या निरक्षर आवेदकों के लिए अंगूठे के निशान के साथ सहमति)।
- आधार-लिंक्ड बैंक खाता विवरण।
- मनरेगा जॉब कार्ड नंबर।
- वैध मोबाइल नंबर।
- आय प्रमाण पत्र।
- भूमि स्वामित्व के कागजात या बेघर होने का प्रमाण पत्र आवश्यक हो सकता है।
- एक हलफनामा जो पुष्टि करता है कि आवेदक देश में कहीं भी स्थायी घर का मालिक नहीं है।
PMAY-G बिहार 2026 लाभार्थी सूची कैसे जांचें और आवेदन कैसे करें
PMAY-G बिहार 2026 लाभार्थी सूची ऑनलाइन जांचने के लिए:
- आधिकारिक PMAY-G पोर्टल pmayg.nic.in पर जाएं।
- होमपेज पर 'Stakeholders' अनुभाग पर क्लिक करें।
- मेनू से 'IAY/PMAYG Beneficiary' चुनें।
- यदि उपलब्ध हो तो अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करें और 'Submit' पर क्लिक करें।
- यदि आपके पास पंजीकरण नंबर नहीं है, तो 'Advanced Search' विकल्प का उपयोग करें।
- बिहार, फिर अपना जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत विवरण चुनें ताकि पूरी गांव-वार लाभार्थी सूची उत्पन्न हो सके। सूची को पीडीएफ प्रारूप में भी डाउनलोड किया जा सकता है।
बिहार पीएम आवास ग्रामीण सर्वेक्षण सूची 2026 ऑनलाइन जांचने के लिए:
- आधिकारिक PMAY-G वेबसाइट pmayg.nic.in पर जाएं।
- होमपेज पर, 'Awaassoft' अनुभाग पर जाएं।
- ड्रॉपडाउन मेनू से 'Reports' विकल्प पर क्लिक करें।
- 'Social Audit Reports' अनुभाग के तहत, 'Beneficiary details for verification' चुनें।
- राज्य के रूप में बिहार चुनें और फिर अपना जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांव चुनें।
- कैप्चा कोड दर्ज करें और 'Submit' पर क्लिक करें।
- बिहार पीएम आवास ग्रामीण सर्वेक्षण सूची 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगी।
PMAY-G के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए (यदि आपका नाम सूची में नहीं है):
- आधिकारिक PMAY-G पोर्टल pmayg.nic.in पर जाएं।
- व्यक्तिगत विवरण (आधार, मोबाइल, लिंग, आदि) दर्ज करें।
- आधार सहमति फॉर्म अपलोड करें।
- अपने लाभार्थी का नाम खोजें और चुनें।
- स्वामित्व और बैंक विवरण भरें।
- मनरेगा और एसबीएम विवरण जोड़ें।
- स्थानीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन के लिए जमा करें। अंतिम अनुमोदन ग्राम सभा सत्यापन के बाद किया जाता है।