PM-KISAN Yojana 2026: Get Your ₹6,000 Annual Benefit – 23rd Installment Coming Soon!
The Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) Yojana is a crucial Central Sector Scheme launched in 2018 to provide income support to landholding farmer families across India. This scheme aims to supplement the financial needs of farmers for procuring various inputs to ensure proper crop health and appropriate yields, commensurate with the anticipated farm income.
As of 2026, the scheme continues to be a vital support system for millions of farmers. The 22nd installment was successfully released by Prime Minister Narendra Modi on March 13, 2026, from Guwahati, Assam, benefiting over 9.32 crore farmer families with more than ₹18,640 crore. Farmers are now eagerly awaiting the 23rd installment, which is officially announced to be released on June 20, 2026. It is mandatory for all registered farmers to complete their e-KYC to ensure they receive their installment payments without any hindrance. The government has allocated a significant ₹60,000 crore for the PM-KISAN scheme in the Union Budget 2026–27, underscoring its continued commitment to farmer welfare.
Important Dates for PM-KISAN Yojana 2026
| Event | Date | Status |
|---|---|---|
| 22nd Installment Release Date | March 13, 2026 | Released |
| 23rd Installment Release Date | June 20, 2026 | Upcoming |
| Installment Cycle 1 (April-July) | Starts April 2026 | Ongoing |
| Installment Cycle 2 (August-November) | Starts August 2026 | Upcoming |
| Installment Cycle 3 (December-March) | Starts December 2026 | Upcoming |
PM-KISAN Yojana Benefits and Eligibility
Benefit Amount: Eligible farmers receive ₹6,000 per year. This amount is disbursed in three equal installments of ₹2,000 each, every four months. The funds are directly transferred to beneficiaries' Aadhaar-linked bank accounts through Direct Benefit Transfer (DBT).
Beneficiary Type: Landholding farmer families (husband, wife, and minor children) owning cultivable land as per state/UT land records. Both rural and urban farmers with cultivable land used for agricultural purposes are covered.
Eligibility Criteria:
- Landholding farmer families (husband, wife, and minor children) owning cultivable land.
- Both rural and urban farmers with cultivable land for agricultural purposes.
Exclusion Categories (Who Cannot Apply):
- All institutional landholders.
- Farmer families where one or more members hold or have held constitutional posts (e.g., President, Vice President, Ministers, MPs, MLAs).
- Present and former Ministers, State Ministers, Chairpersons of District Panchayats, Mayors of Municipal Corporations.
- Every retired and serving employee/officer of Central/State Government Ministries, Departments, PSUs, autonomous institutions, and local bodies (excluding Class IV/Multi Tasking Staff/Group D employees).
- Pensioners receiving a monthly pension of ₹10,000 or more.
- Individuals who paid income tax in the previous assessment year.
- Professionals such as doctors, engineers, architects, lawyers, and chartered accountants.
- Farmers who acquired land ownership after February 1, 2019.
- Cases where more than one family member is receiving benefits (e.g., both husband and wife, an adult member and minor).
Required Documents for PM-KISAN Yojana
- Aadhaar Card: Mandatory for identity verification and e-KYC.
- Proof of Citizenship.
- Land Ownership Documents: Khata, Khasra, Patta, or equivalent land records.
- Bank Account Details: Including IFSC code, linked with Aadhaar.
- Mobile Number: Linked with Aadhaar.
- Residence Proof: If required during verification.
- Passport-size Photograph.
- Farmer ID: Mandatory in 14 states for new registrations.
How to Register and Check Status for PM-KISAN Yojana
Online Registration Process:
- Visit the official PM-KISAN portal: pmkisan.gov.in.
- Navigate to the 'Farmers Corner' section and click on 'New Farmer Registration'.
- Choose either 'Rural Farmer Registration' or 'Urban Farmer Registration'.
- Enter your Aadhaar number, select your state, input the captcha code, and click 'Search'.
- If your details are not found, a confirmation message will appear. Click 'Yes' to proceed with registration.
- Fill in the complete registration form with your personal, landholding, and banking details.
- Click 'Save' to finalize your registration.
Offline Registration Process:
Farmers can also apply through Common Service Centres (CSCs), revenue officials, or other designated authorities in their area.
Status Check Process:
- Visit the official PM-KISAN portal or mobile app.
- Click on 'Know Your Status' under 'Farmers Corner'.
- Enter your registration number, Aadhaar number, or mobile number.
- Complete OTP verification if prompted.
- Submit the details to view your registration status, installment updates, and beneficiary information.
Mandatory e-KYC Process:
e-KYC is compulsory for all registered farmers to receive installment payments.
- Visit the official PM-KISAN portal (pmkisan.gov.in) and select the 'e-KYC' option.
- Enter your Aadhaar number and verify it using the OTP sent to your Aadhaar-linked mobile number.
- Alternatively, visit a Common Service Centre (CSC) for biometric authentication.
- Face authentication-based e-KYC is also available as an option.
पीएम-किसान योजना 2026: ₹6,000 का वार्षिक लाभ प्राप्त करें – 23वीं किस्त जल्द!
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना एक महत्वपूर्ण केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 2018 में भूमिधारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य किसानों की विभिन्न इनपुट खरीदने की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है ताकि उचित फसल स्वास्थ्य और अपेक्षित कृषि आय के अनुरूप उचित उपज सुनिश्चित हो सके।
2026 तक, यह योजना लाखों किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता प्रणाली बनी हुई है। 22वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 मार्च, 2026 को गुवाहाटी, असम से सफलतापूर्वक जारी की गई थी, जिससे 9.32 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को ₹18,640 करोड़ से अधिक का लाभ मिला। किसान अब 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसे आधिकारिक तौर पर 20 जून, 2026 को जारी करने की घोषणा की गई है। सभी पंजीकृत किसानों के लिए अपनी किस्त भुगतान प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य है। सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में पीएम-किसान योजना के लिए ₹60,000 करोड़ का महत्वपूर्ण आवंटन किया है, जो किसान कल्याण के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
पीएम-किसान योजना 2026 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां
| घटना | तिथि | स्थिति |
|---|---|---|
| 22वीं किस्त जारी होने की तिथि | 13 मार्च, 2026 | जारी |
| 23वीं किस्त जारी होने की तिथि | 20 जून, 2026 | आगामी |
| किस्त चक्र 1 (अप्रैल-जुलाई) | अप्रैल 2026 से शुरू | जारी |
| किस्त चक्र 2 (अगस्त-नवंबर) | अगस्त 2026 से शुरू | आगामी |
| किस्त चक्र 3 (दिसंबर-मार्च) | दिसंबर 2026 से शुरू | आगामी |
पीएम-किसान योजना के लाभ और पात्रता
लाभ राशि: पात्र किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 मिलते हैं। यह राशि हर चार महीने में ₹2,000 की तीन समान किस्तों में वितरित की जाती है। धनराशि सीधे लाभार्थियों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से स्थानांतरित की जाती है।
लाभार्थी का प्रकार: भूमिधारक किसान परिवार (पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे) जिनके पास राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार खेती योग्य भूमि है। कृषि उद्देश्यों के लिए खेती योग्य भूमि वाले ग्रामीण और शहरी दोनों किसान शामिल हैं।
पात्रता मानदंड:
- भूमिधारक किसान परिवार (पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे) जिनके पास खेती योग्य भूमि है।
- कृषि उद्देश्यों के लिए खेती योग्य भूमि वाले ग्रामीण और शहरी दोनों किसान।
अपवर्जन श्रेणियां (कौन आवेदन नहीं कर सकता):
- सभी संस्थागत भूमिधारक।
- किसान परिवार जिनके एक या अधिक सदस्य संवैधानिक पदों पर हैं या रहे हैं (जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, सांसद, विधायक)।
- वर्तमान और पूर्व मंत्री, राज्य मंत्री, जिला पंचायतों के अध्यक्ष, नगर निगमों के महापौर।
- केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों या विभागों और उसकी फील्ड इकाइयों, केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSEs) और संलग्न कार्यालयों, सरकार के तहत स्वायत्त संस्थानों और स्थानीय निकायों के प्रत्येक सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारी/अधिकारी (कक्षा IV/मल्टी टास्किंग स्टाफ/ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर)।
- ₹10,000 या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी।
- पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति।
- डॉक्टर, इंजीनियर, वास्तुकार, वकील और चार्टर्ड एकाउंटेंट जैसे पेशेवर।
- जिन किसानों ने 1 फरवरी, 2019 के बाद भूमि स्वामित्व प्राप्त किया है।
- ऐसे मामले जहां एक से अधिक परिवार के सदस्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं (उदाहरण के लिए, पति और पत्नी दोनों, एक वयस्क सदस्य और नाबालिग)।
पीएम-किसान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड: पहचान सत्यापन और ई-केवाईसी के लिए अनिवार्य।
- नागरिकता का प्रमाण।
- भूमि स्वामित्व दस्तावेज: खसरा, खतौनी, पट्टा, या समकक्ष भूमि रिकॉर्ड।
- बैंक खाता विवरण: IFSC कोड सहित, आधार से जुड़ा हुआ।
- मोबाइल नंबर: आधार से जुड़ा हुआ।
- निवास प्रमाण: यदि सत्यापन के दौरान आवश्यक हो।
- पासपोर्ट आकार का फोटो।
- किसान आईडी: नए पंजीकरण के लिए 14 राज्यों में अनिवार्य।
पीएम-किसान योजना के लिए पंजीकरण और स्थिति जांच कैसे करें
ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया:
- आधिकारिक पीएम-किसान पोर्टल पर जाएं: pmkisan.gov.in।
- 'किसान कॉर्नर' अनुभाग पर जाएं और 'नया किसान पंजीकरण' पर क्लिक करें।
- 'ग्रामीण किसान पंजीकरण' या 'शहरी किसान पंजीकरण' चुनें।
- अपना आधार नंबर दर्ज करें, अपना राज्य चुनें, कैप्चा कोड दर्ज करें और 'खोज' पर क्लिक करें।
- यदि आपका विवरण नहीं मिलता है, तो पंजीकरण के लिए आगे बढ़ने के लिए एक पुष्टिकरण संदेश दिखाई देगा। 'हां' पर क्लिक करें।
- व्यक्तिगत, भूमिधारक और बैंकिंग विवरण के साथ पूरा पंजीकरण फॉर्म भरें।
- अपना पंजीकरण पूरा करने के लिए 'सहेजें' पर क्लिक करें।
ऑफलाइन पंजीकरण प्रक्रिया:
किसान अपने क्षेत्र में सामान्य सेवा केंद्रों (CSCs), राजस्व अधिकारियों, या अन्य नामित अधिकारियों के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
स्थिति जांच प्रक्रिया:
- आधिकारिक पीएम-किसान पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं।
- 'किसान कॉर्नर' के तहत 'अपनी स्थिति जानें' पर क्लिक करें।
- अपना पंजीकरण नंबर, आधार नंबर, या मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- यदि संकेत दिया जाए तो ओटीपी सत्यापन पूरा करें।
- अपनी पंजीकरण स्थिति, किस्त अपडेट और लाभार्थी जानकारी देखने के लिए विवरण जमा करें।
अनिवार्य ई-केवाईसी प्रक्रिया:
किस्त भुगतान प्राप्त करने के लिए सभी पंजीकृत किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है।
- आधिकारिक पीएम-किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जाएं और 'ई-केवाईसी' विकल्प चुनें।
- अपना आधार नंबर दर्ज करें और अपने आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग करके इसे सत्यापित करें।
- वैकल्पिक रूप से, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए सामान्य सेवा केंद्र (CSC) पर जाएं।
- चेहरे के प्रमाणीकरण-आधारित ई-केवाईसी भी एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है।