Central Schemes Saturation Drive in West Bengal: PM Modi's Vision 2026
Union Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman met Shri Suvendu Adhikari, Chief Minister of West Bengal, in New Delhi on June 8, 2026. The discussions focused on accelerating West Bengal's development in line with Prime Minister Shri Narendra Modi's vision. A key outcome of this meeting is the renewed push for a saturation drive of flagship Central government schemes across West Bengal.
Key Highlights of the Meeting:
- Saturation Drive for Flagship Schemes: A renewed saturation drive will be undertaken for schemes like Pradhan Mantri MUDRA Yojana, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Atal Pension Yojana, and PM SVANidhi. The goal is to cover every eligible beneficiary in close coordination with the State Government.
- Credit Availability Expansion: At the Chief Minister's request, roundtable meetings will be held in all regions of West Bengal with Public Sector Banks, leading Industry Bodies, and MSME associations to expand credit availability. This initiative aims to boost industrial development, entrepreneurial opportunities, and employment generation in the state.
- Review of West Bengal Gramin Bank: The performance of West Bengal Gramin Bank will be reviewed to strengthen financial inclusion and expand access to formal credit in rural areas.
- Support for Capital Investment: Smt. Sitharaman assured support for eligible proposals from West Bengal under the Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI) scheme. The State Government was urged to expedite reforms identified under the reform-linked component of the SASCI Scheme.
Schemes Covered in the Saturation Drive:
The following Central government schemes will be part of the renewed saturation drive:
- Pradhan Mantri MUDRA Yojana: Provides loans up to ₹10 lakh to non-corporate, non-farm small/micro enterprises.
- Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: Aims for financial inclusion by providing access to financial services like savings accounts, remittances, credit, insurance, and pensions.
- Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana: A one-year life insurance scheme, renewable from year to year, offering coverage for death due to any reason.
- Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana: An accident insurance scheme offering coverage for accidental death and disability.
- Atal Pension Yojana: A pension scheme focused on the unorganized sector, providing guaranteed pension after 60 years of age.
- PM SVANidhi: Provides collateral-free working capital loans to street vendors.
Eligibility and Application Process:
While specific eligibility criteria and application processes for each scheme were not detailed in the meeting summary, the objective is to reach 'every eligible beneficiary'. Interested individuals should refer to the official portals of the respective schemes for detailed eligibility requirements and application procedures. The saturation drive implies proactive outreach to ensure maximum coverage.
पश्चिम बंगाल में केंद्रीय योजनाओं का संतृप्ति अभियान: पीएम मोदी का विजन 2026
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 8 जून, 2026 को नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री सुवेंदु अधिकारी से मुलाकात की। चर्चा प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप पश्चिम बंगाल के विकास में तेजी लाने पर केंद्रित थी। इस बैठक का एक प्रमुख परिणाम पश्चिम बंगाल में प्रमुख केंद्रीय सरकारी योजनाओं के संतृप्ति अभियान के लिए नए सिरे से जोर देना है।
बैठक के मुख्य बिंदु:
- प्रमुख योजनाओं के लिए संतृप्ति अभियान: प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, प्रधान मंत्री जन धन योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं के लिए एक नया संतृप्ति अभियान चलाया जाएगा। इसका लक्ष्य राज्य सरकार के साथ घनिष्ठ समन्वय में प्रत्येक पात्र लाभार्थी को कवर करना है।
- ऋण उपलब्धता का विस्तार: मुख्यमंत्री के अनुरोध पर, पश्चिम बंगाल के सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, प्रमुख उद्योग निकायों और एमएसएमई संघों के साथ ऋण उपलब्धता का विस्तार करने के लिए गोलमेज बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास, उद्यमशीलता के अवसरों और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।
- पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक की समीक्षा: वित्तीय समावेशन को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक ऋण तक पहुंच का विस्तार करने के लिए पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी।
- पूंजी निवेश के लिए समर्थन: श्रीमती सीतारमण ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना के तहत पश्चिम बंगाल से पात्र प्रस्तावों के लिए समर्थन का आश्वासन दिया। राज्य सरकार से एसएएससीआई योजना के सुधार-लिंक्ड घटक के तहत पहचाने गए सुधारों में तेजी लाने का आग्रह किया गया।
संतृप्ति अभियान में शामिल योजनाएं:
निम्नलिखित केंद्रीय सरकारी योजनाएं नए सिरे से संतृप्ति अभियान का हिस्सा होंगी:
- प्रधान मंत्री मुद्रा योजना: गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को ₹10 लाख तक का ऋण प्रदान करती है।
- प्रधान मंत्री जन धन योजना: बचत खाते, प्रेषण, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके वित्तीय समावेशन का लक्ष्य रखती है।
- प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना: एक साल की जीवन बीमा योजना, साल-दर-साल नवीकरणीय, जो किसी भी कारण से मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान करती है।
- प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना: एक दुर्घटना बीमा योजना जो आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता के लिए कवरेज प्रदान करती है।
- अटल पेंशन योजना: असंगठित क्षेत्र पर केंद्रित एक पेंशन योजना, जो 60 वर्ष की आयु के बाद गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है।
- पीएम स्वनिधि: स्ट्रीट वेंडरों को संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया:
हालांकि बैठक सारांश में प्रत्येक योजना के लिए विशिष्ट पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रियाओं का विवरण नहीं दिया गया था, लेकिन इसका उद्देश्य 'प्रत्येक पात्र लाभार्थी' तक पहुंचना है। इच्छुक व्यक्तियों को विस्तृत पात्रता आवश्यकताओं और आवेदन प्रक्रियाओं के लिए संबंधित योजनाओं के आधिकारिक पोर्टलों का संदर्भ लेना चाहिए। संतृप्ति अभियान का अर्थ है अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय पहुंच।