Uttar Pradesh Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana 2026: Rural Bus Services Expand
The Uttar Pradesh government has launched the Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana (MGPY) 2026 to enhance rural connectivity across the state. This ambitious scheme aims to connect all 59,163 gram sabhas (villages) with reliable bus services, significantly improving transportation for rural residents. As of July 19, 2026, the scheme has successfully rolled out bus services in 56 out of 75 districts, with 215 mini-buses already operational.
Important Dates
| Event | Date | Status |
|---|---|---|
| Scheme Approved by UP Cabinet | 2026-03-01 | Ongoing |
| Current Status Update (56 Districts Covered) | 2026-07-19 | Ongoing |
| Application Screening Completion (Expected) | Within 15 days of application | Ongoing |
| Vehicle Arrangement Completion (Expected) | Within 15 days after screening | Ongoing |
| Entire Process Completion (Expected) | Within 45 days of application | Ongoing |
Scheme Benefits and Details
| Feature | Details |
|---|---|
| Scheme Name | Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana (MGPY) 2026 |
| State | Uttar Pradesh |
| Objective | To connect all 59,163 gram sabhas with bus services |
| Current Coverage | 56 districts out of 75 |
| Buses Operational | 215 mini-buses |
| Benefit for Operators | Exemption from permits and taxes for rural routes |
| Vehicle Type | Diesel, CNG, and Electric mini-buses (15-28 seats) |
| NCR Region Vehicles | Only CNG and Electric vehicles allowed |
| Fare Determination | District-level committee headed by District Magistrate |
Eligibility Criteria for Operators
- Private individuals are eligible to operate these buses.
- Drivers, conductors, and cleaners must be residents of nearby villages.
- Buses must not be more than eight years old.
- The difference between the bus model year and the year of registration should not exceed one year.
- Eligible vehicles include Diesel, CNG, and electric mini-buses with a seating capacity of 15 to 28 passengers.
- In the NCR region, only CNG and electric vehicles will be permitted.
Required Documents (Indicative, based on similar schemes)
While specific documents for UP MGPY are not explicitly detailed, based on similar schemes, applicants may need:
- Address Proof (e.g., Aadhaar Card, Voter ID)
- Caste Certificate (if applicable)
- Age Proof
- Driving License (for drivers)
- Educational Qualification Proof
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Mobile Number
- Passport-size Photograph
- Vehicle registration documents and fitness certificate
How to Apply / Selection Process
- A district-level committee, headed by the District Magistrate, will oversee the application process.
- The committee includes the Chief Development Officer, Superintendent of Police, Assistant Regional Transport Officer, and Assistant Regional Manager of the Transport Department.
- This committee will examine and select applications.
- They will also finalize the rural routes for bus operations.
- The committee is responsible for selecting service providers.
- The concerned regional managers are tasked with implementing and monitoring the scheme.
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026: ग्रामीण बस सेवाएं विस्तारित
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (MGPY) 2026 शुरू की है। इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य सभी 59,163 ग्राम सभाओं को विश्वसनीय बस सेवाओं से जोड़ना है, जिससे ग्रामीण निवासियों के लिए परिवहन में महत्वपूर्ण सुधार होगा। 19 जुलाई, 2026 तक, यह योजना सफलतापूर्वक 75 में से 56 जिलों में बस सेवाएं शुरू कर चुकी है, जिसमें 215 मिनी-बसें पहले से ही चालू हैं।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
| घटना | तिथि | स्थिति |
|---|---|---|
| यूपी कैबिनेट द्वारा योजना को मंजूरी | 2026-03-01 | जारी |
| वर्तमान स्थिति अपडेट (56 जिले कवर) | 2026-07-19 | जारी |
| आवेदन स्क्रीनिंग पूरा होने की उम्मीद | आवेदन के 15 दिनों के भीतर | जारी |
| वाहन व्यवस्था पूरी होने की उम्मीद | स्क्रीनिंग के 15 दिनों के भीतर | जारी |
| पूरी प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद | आवेदन के 45 दिनों के भीतर | जारी |
योजना के लाभ और विवरण
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (MGPY) 2026 |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| उद्देश्य | सभी 59,163 ग्राम सभाओं को बस सेवाओं से जोड़ना |
| वर्तमान कवरेज | 75 में से 56 जिले |
| चालू बसें | 215 मिनी-बसें |
| ऑपरेटरों के लिए लाभ | ग्रामीण मार्गों के लिए परमिट और करों से छूट |
| वाहन का प्रकार | डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक मिनी-बसें (15-28 सीटें) |
| एनसीआर क्षेत्र के वाहन | केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन अनुमत |
| किराया निर्धारण | जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला-स्तरीय समिति |
ऑपरेटरों के लिए पात्रता मानदंड
- निजी व्यक्ति इन बसों को संचालित करने के पात्र हैं।
- ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर आस-पास के गांवों के निवासी होने चाहिए।
- बसें आठ साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
- बस मॉडल वर्ष और पंजीकरण वर्ष के बीच का अंतर एक वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
- पात्र वाहनों में 15 से 28 यात्रियों की बैठने की क्षमता वाली डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक मिनी-बसें शामिल हैं।
- एनसीआर क्षेत्र में, केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमति दी जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज (संकेतात्मक, समान योजनाओं के आधार पर)
यूपी एमजीपीवाई के लिए विशिष्ट दस्तावेजों का विवरण स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है, लेकिन समान योजनाओं के आधार पर, आवेदकों को निम्नलिखित की आवश्यकता हो सकती है:
- पते का प्रमाण (जैसे, आधार कार्ड, वोटर आईडी)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- आयु प्रमाण
- ड्राइविंग लाइसेंस (ड्राइवरों के लिए)
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- वाहन पंजीकरण दस्तावेज और फिटनेस प्रमाण पत्र
आवेदन कैसे करें / चयन प्रक्रिया
- जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली एक जिला-स्तरीय समिति आवेदन प्रक्रिया की देखरेख करेगी।
- समिति में मुख्य विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और परिवहन विभाग के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक शामिल होंगे।
- यह समिति आवेदनों की जांच और चयन करेगी।
- वे बस संचालन के लिए ग्रामीण मार्गों को भी अंतिम रूप देंगे।
- समिति सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए जिम्मेदार है।
- संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधकों को योजना को लागू करने और निगरानी करने का कार्य सौंपा गया है।