BRICS Indore Declaration 2026: A New Charter for Global Agricultural Cooperation
The BRICS Agriculture Ministers' Meeting, held in Indore, Madhya Pradesh, concluded on June 13, 2026, with the unanimous adoption of the 'Indore Declaration'. This landmark declaration outlines a new charter for global agricultural cooperation, focusing on strengthening food security, farmer welfare, climate-resilient agriculture, agricultural trade, and digital agriculture. India proudly held the BRICS Presidency in 2026, leading these crucial discussions.
The Indore Declaration emphasizes farmer-centric approaches, recognizing the vital role of farmers, especially smallholders, in ensuring food security and promoting sustainable rural development. Key priorities include ensuring food and nutritional security, promoting agricultural trade and cooperation, advancing regenerative and climate-resilient practices, and strengthening innovation, technology, and partnerships in food systems.
Key Initiatives and Benefits
While the declaration focuses on cooperation rather than direct financial benefits to individuals, it aims to improve livelihoods for small and marginal farmers, enhance food security, and promote sustainable farming practices across BRICS nations. Union Minister Shri Shivraj Singh Chouhan reiterated the Indian government's commitment to farmers by providing urea at 266 rupees and DAP at 1350 rupees per bag, bearing the extra cost burden itself.
Four New Institutional Initiatives Announced:
- BRICS Network of Centres of Excellence on Agroecology and Regenerative Agriculture: This network will facilitate collaborative research, capacity building, and knowledge exchange on climate-resilient and sustainable farming practices. The ICAR–Indian Institute of Farming System Research (IIFSR), Modipuram, will initially coordinate this initiative and serve as India's Centre of Excellence on Natural Farming.
- BRICS Digital Agriculture Network: This initiative aims to strengthen cooperation in areas such as artificial intelligence, geospatial technologies, digital public infrastructure, and data-driven agricultural solutions. The Indian Institute of Technology Delhi will coordinate this network during its initial phase.
- Global Forum on Farmers' Rights in Seed Systems: This forum will focus on seed sovereignty, biodiversity conservation, and farmers' rights, and will be coordinated initially by the Indian Institute of Seed Science, Mau.
- BRICS AgriN (Agro Inputs, Genetic Resources and Information Network): This network will promote the sharing of superior varieties, genetic resources, and best practices among member countries.
The existing BRICS Agricultural Research Platform will also be strengthened into a 'Knowledge-to-Action Hub' to ensure innovations reach farmers faster.
Important Dates
| Event | Date | Status |
|---|---|---|
| BRICS Agriculture Working Group Meetings | 2026-06-09 to 2026-06-11 | Expired |
| BRICS Agriculture Ministers' Meeting | 2026-06-12 to 2026-06-13 | Expired |
| Indore Declaration Adoption Date | 2026-06-13 | Expired |
| Last Date for BRICS Multilateral Projects (Indian PIs) | 2026-07-03 | Active |
Eligibility Criteria
The Indore Declaration and its associated initiatives are focused on cooperation among BRICS member countries. BRICS currently comprises Brazil, Russia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Indonesia. The initiatives are aimed at benefiting farmers, particularly small and marginal farmers, women, and youth within these countries. Specific eligibility criteria for participation in the new networks or forums would be determined by the coordinating institutions (e.g., ICAR–Indian Institute of Farming System Research, IIT Delhi).
For BRICS multilateral projects, Indian Principal Investigators (PIs) would need to upload documents on the DST Portal, including project objectives, relevance to BRICS and India's National Missions, and a balanced participation of BRICS partners.
How to Apply / Participate (for BRICS Multilateral Projects)
Indian Principal Investigators (PIs) interested in BRICS multilateral projects under the 2026 BRICS Call for Proposals must follow these steps:
- Prepare Documents: Gather all required documents, including project objectives, state of the art knowledge, relevance to BRICS and India's National Missions, and one-page CVs of all Lead PIs from BRICS countries.
- Online Submission: Submit your national application online ONLY at DST's Electronic Project Management System (e-PMS) via https://onlinedst.gov.in.
- Deadline: Ensure submission by July 3, 2026.
- Additional Documents (if recommended): If your project is recommended for funding, additional documents such as IPR arrangements and necessary authority approvals (e.g., ICMR, National Biodiversity Authority) will be required.
Required Documents for BRICS Multilateral Projects (Indian PIs)
- Aims/objectives of the project (in bullets).
- State of the Art of knowledge, process, technology, product, services.
- Relevance of the project proposal in BRICS and global context.
- Harmony of the project proposal with India's National Missions program in related or inter-disciplinary areas.
- One-page CV of all Lead Principal Investigators of BRICS countries, including a list of recent publications.
ब्रिक्स इंदौर घोषणा 2026: वैश्विक कृषि सहयोग का नया अध्याय
इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक 13 जून, 2026 को 'इंदौर घोषणा' को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ संपन्न हुई। यह ऐतिहासिक घोषणा वैश्विक कृषि सहयोग के लिए एक नया चार्टर प्रस्तुत करती है, जिसका मुख्य ध्यान खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण, जलवायु-लचीली कृषि, कृषि व्यापार और डिजिटल कृषि को मजबूत करना है। भारत ने 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की, इन महत्वपूर्ण चर्चाओं का नेतृत्व किया।
इंदौर घोषणा किसान-केंद्रित दृष्टिकोणों पर जोर देती है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में किसानों, विशेष रूप से छोटे किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानती है। प्रमुख प्राथमिकताओं में खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना, कृषि व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देना, पुनर्योजी और जलवायु-लचीली प्रथाओं को आगे बढ़ाना, और खाद्य प्रणालियों में नवाचार, प्रौद्योगिकी और साझेदारी को मजबूत करना शामिल है।
प्रमुख पहल और लाभ
जबकि घोषणा व्यक्तियों को सीधे वित्तीय लाभ के बजाय सहयोग पर केंद्रित है, इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों में छोटे और सीमांत किसानों के लिए आजीविका में सुधार करना, खाद्य सुरक्षा बढ़ाना और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए यूरिया 266 रुपये और डीएपी 1350 रुपये प्रति बैग पर उपलब्ध कराने की बात कही, अतिरिक्त लागत का बोझ स्वयं वहन किया।
चार नई संस्थागत पहलें घोषित:
- एग्रोइकोलॉजी और पुनर्योजी कृषि पर उत्कृष्टता केंद्रों का ब्रिक्स नेटवर्क: यह नेटवर्क जलवायु-लचीली और सतत कृषि पद्धतियों पर सहयोगात्मक अनुसंधान, क्षमता निर्माण और ज्ञान विनिमय की सुविधा प्रदान करेगा। आईसीएआर-भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान (आईआईएफएसआर), मोदीपुरम, शुरू में इस पहल का समन्वय करेगा और प्राकृतिक खेती पर भारत के उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
- ब्रिक्स डिजिटल कृषि नेटवर्क: इस पहल का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और डेटा-संचालित कृषि समाधानों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली अपने प्रारंभिक चरण के दौरान इस नेटवर्क का समन्वय करेगा।
- बीज प्रणालियों में किसानों के अधिकारों पर वैश्विक मंच: यह मंच बीज संप्रभुता, जैव विविधता संरक्षण और किसानों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करेगा, और शुरू में भारतीय बीज विज्ञान संस्थान, मऊ द्वारा समन्वित किया जाएगा।
- ब्रिक्स एग्रीएन (कृषि इनपुट, आनुवंशिक संसाधन और सूचना नेटवर्क): यह नेटवर्क सदस्य देशों के बीच बेहतर किस्मों, आनुवंशिक संसाधनों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा।
मौजूदा ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच को भी 'ज्ञान-से-कार्य हब' में मजबूत किया जाएगा ताकि नवाचार तेजी से किसानों तक पहुंच सकें।
महत्वपूर्ण तिथियां
| आयोजन | तिथि | स्थिति |
|---|---|---|
| ब्रिक्स कृषि कार्य समूह की बैठकें | 2026-06-09 से 2026-06-11 | समाप्त |
| ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक | 2026-06-12 से 2026-06-13 | समाप्त |
| इंदौर घोषणा अपनाने की तिथि | 2026-06-13 | समाप्त |
| ब्रिक्स बहुपक्षीय परियोजनाओं के लिए अंतिम तिथि (भारतीय पीआई) | 2026-07-03 | सक्रिय |
पात्रता मानदंड
इंदौर घोषणा और इसकी संबंधित पहलें ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच सहयोग पर केंद्रित हैं। ब्रिक्स में वर्तमान में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य इन देशों के भीतर किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं और युवाओं को लाभ पहुंचाना है। नए नेटवर्क या मंचों में भागीदारी के लिए विशिष्ट पात्रता मानदंड समन्वय संस्थानों (जैसे आईसीएआर-भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, आईआईटी दिल्ली) द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
ब्रिक्स बहुपक्षीय परियोजनाओं के लिए, भारतीय प्रधान अन्वेषकों (पीआई) को डीएसटी पोर्टल पर परियोजना के उद्देश्य, ब्रिक्स और भारत के राष्ट्रीय मिशनों से प्रासंगिकता, और ब्रिक्स भागीदारों की संतुलित भागीदारी सहित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
आवेदन/भागीदारी कैसे करें (ब्रिक्स बहुपक्षीय परियोजनाओं के लिए)
2026 ब्रिक्स कॉल फॉर प्रपोजल के तहत ब्रिक्स बहुपक्षीय परियोजनाओं में रुचि रखने वाले भारतीय प्रधान अन्वेषकों (पीआई) को इन चरणों का पालन करना होगा:
- दस्तावेज तैयार करें: परियोजना के उद्देश्य, ज्ञान की वर्तमान स्थिति, ब्रिक्स और भारत के राष्ट्रीय मिशनों से प्रासंगिकता, और ब्रिक्स देशों के सभी प्रमुख पीआई के एक-पृष्ठ के सीवी सहित सभी आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करें।
- ऑनलाइन जमा करें: अपना राष्ट्रीय आवेदन केवल डीएसटी के इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम (ई-पीएमएस) के माध्यम से https://onlinedst.gov.in पर ऑनलाइन जमा करें।
- अंतिम तिथि: 3 जुलाई, 2026 तक जमा करना सुनिश्चित करें।
- अतिरिक्त दस्तावेज (यदि अनुशंसित हो): यदि आपकी परियोजना को वित्त पोषण के लिए अनुशंसित किया जाता है, तो आईपीआर व्यवस्था और आवश्यक प्राधिकरण अनुमोदन (जैसे आईसीएमआर, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण) जैसे अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
ब्रिक्स बहुपक्षीय परियोजनाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज (भारतीय पीआई)
- परियोजना के उद्देश्य (बुलेट बिंदुओं में)।
- ज्ञान, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, उत्पाद, सेवाओं की वर्तमान स्थिति।
- ब्रिक्स और वैश्विक संदर्भ में परियोजना प्रस्ताव की प्रासंगिकता।
- संबंधित या अंतर-अनुशासनात्मक क्षेत्रों में भारत के राष्ट्रीय मिशन कार्यक्रम के साथ परियोजना प्रस्ताव का सामंजस्य।
- ब्रिक्स देशों के सभी प्रमुख प्रधान अन्वेषकों का एक-पृष्ठ का सीवी, जिसमें हाल के प्रकाशनों की सूची शामिल है।