Union Home Minister Reviews Illegal Coal Mining & Theft in 2026: Zero Leakage Plan Introduced
Union Home Minister and Minister of Cooperation Shri Amit Shah, along with Minister for Coal and Mines Shri G. Kishan Reddy, conducted a high-level review meeting in New Delhi on July 5, 2026, to address the escalating issue of illegal coal mining and theft. The meeting focused on implementing stringent measures to curb these illicit activities, particularly in regions like Dhanbad.
Key Highlights and Decisions
During the review, Home Minister Amit Shah expressed significant concern over the worsening situation of illegal coal mining. Officials from the Ministry of Coal presented an update on actions taken since a previous review in October 2025. These measures include empowering officials from the Central Industrial Security Force (CISF) and Coal India Limited (CIL) to enforce the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957. This authorization allows them to:
- File cases in court.
- Enter premises suspected of storing illegal coal.
- Conduct search and seizure operations.
- Confiscate illegally extracted minerals, along with associated tools, equipment, and vehicles.
Shri Shah acknowledged the steps taken but emphasized the need for more decisive action. He issued several critical directives, including the adoption of a "Zero Coal Leakage Plan". This plan aims to provide a comprehensive and time-bound response to illegal mining and unauthorized transportation of coal. The Home Minister also directed the Ministry of Home Affairs to prioritize the coal sector for CISF deployment in vulnerable areas. CISF has been instructed to form Quick Response Teams and establish multi-layered security arrangements to ensure prompt action against illegal miners.
Furthermore, Shri Shah stressed the importance of leveraging technology more effectively. He directed the use of high-resolution cameras at Integrated Command and Control Centres to identify areas and individuals involved in illegal mining. The Ministry of Coal has been instructed to conduct regular reviews of these actions. To prevent the transportation of illegal coal and ensure that consumers only use legally mined coal, it was decided to involve GST authorities and implement a mechanism to verify e-way bills for all coal consignments.
Timeline of Key Events
| Label | Date | Status |
|---|---|---|
| Review Meeting Date | 2026-07-05 | Current |
| Previous Review (October) | 2025-10-01 | Expired |
| Previous Review (December) | 2025-12-01 | Expired |
अवैध कोयला खनन 2026: अमित शाह ने 'जीरो लीकेज प्लान' बनाया
केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने 5 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में एक उच्च-स्तरीय बैठक में अवैध कोयला खनन और कोयला चोरी की स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक का उद्देश्य इन अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े उपाय लागू करना था, खासकर धनबाद जैसे क्षेत्रों में।
मुख्य बातें और निर्णय
समीक्षा के दौरान, गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध कोयला खनन की बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। कोयला मंत्रालय के अधिकारियों ने अक्टूबर 2025 में हुई पिछली समीक्षा के बाद से की गई कार्रवाइयों पर एक अपडेट प्रस्तुत किया। इन उपायों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के अधिकारियों को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कार्रवाई करने का अधिकार देना शामिल है। यह प्राधिकरण उन्हें निम्नलिखित की अनुमति देता है:
- अदालत में मामले दर्ज करना।
- अवैध कोयले के भंडारण के संदिग्ध परिसरों में प्रवेश करना।
- तलाशी और जब्ती अभियान चलाना।
- अवैध रूप से निकाले गए खनिजों के साथ-साथ संबंधित औजारों, उपकरणों और वाहनों को जब्त करना।
श्री शाह ने उठाए गए कदमों की सराहना की लेकिन अधिक निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए, जिसमें "जीरो कोयला लीकेज प्लान" को अपनाना शामिल है। इस योजना का उद्देश्य अवैध खनन और कोयले के अनधिकृत परिवहन के लिए एक व्यापक और समयबद्ध प्रतिक्रिया प्रदान करना है। गृह मंत्री ने गृह मंत्रालय को संवेदनशील क्षेत्रों में CISF की तैनाती के लिए कोयला क्षेत्र को प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया। CISF को अवैध खनिकों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल बनाने और इन क्षेत्रों में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा, श्री शाह ने प्रौद्योगिकी का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अवैध खनन गतिविधियों में शामिल क्षेत्रों और व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्रों पर उच्च-रिज़ॉल्यूशन कैमरों का उपयोग करने का निर्देश दिया। कोयला मंत्रालय को इन कार्रवाइयों की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। अवैध कोयले के परिवहन को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ता केवल कानूनी रूप से खनन किए गए कोयले का उपयोग करें, GST अधिकारियों को शामिल करना और सभी कोयला खेपों के लिए ई-वे बिलों को सत्यापित करने के लिए एक तंत्र लागू करना आवश्यक माना गया।
महत्वपूर्ण तिथियों की समयरेखा
| विवरण | तिथि | स्थिति |
|---|---|---|
| समीक्षा बैठक की तिथि | 2026-07-05 | वर्तमान |
| पिछली समीक्षा (अक्टूबर) | 2025-10-01 | समाप्त |
| पिछली समीक्षा (दिसंबर) | 2025-12-01 | समाप्त |