National Cooperation Policy 2025: A New Era for Cooperatives in 2026
The National Cooperation Policy-2025 is a landmark initiative by the Government of India to strengthen and modernize the cooperative sector across the country. The first meeting of the National Level Policy Implementation and Monitoring Committee was held on June 9, 2026, in New Delhi, chaired by Dr. Ashish Kumar Bhutani, Secretary, Ministry of Cooperation. This policy aims to foster inclusive and sustainable economic growth by empowering various segments of society through cooperative institutions.
The committee discussed a comprehensive roadmap for effective implementation, focusing on coordinated efforts between Central Ministries, State Governments, Union Territories, and national cooperative organizations. Key areas of focus include institutional strengthening, digital transformation, capacity building, and expanding membership to ensure greater participation from women, youth, Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), and other underrepresented groups.
Important Dates
| Event | Date | Status |
|---|---|---|
| Policy Launch Date | 2025-07-24 | Expired |
| First Committee Meeting | 2026-06-09 | Active |
| Target for 2 Lakh New PACS | 2026-02-01 | Expired |
| Policy Roadmap End Date | 2045-01-01 | Active |
Benefits and Financial Support
While the policy does not specify exact benefit amounts for individual applicants, it aims to provide substantial support to cooperative institutions. The Computerization of PACS Project has already released a total of Rs. 1073.98 Crore, with Rs. 908.06 Crore disbursed to participating States/UTs and Rs. 165.92 Crore to NABARD as the implementing agency. This financial backing is crucial for the digital transformation and sustainable growth of cooperatives.
Eligibility Criteria
The National Cooperation Policy-2025 is designed to benefit a wide range of individuals and communities by promoting their participation in cooperatives. Key beneficiaries include:
- Rural women
- Tribals
- Dalits
- Youth
- Farmers
- Rural communities
- Small entrepreneurs
- Scheduled Castes (SC)
- Scheduled Tribes (ST)
- Other underrepresented groups
The policy emphasizes leadership opportunities, capacity building, and targeted institutional support for these groups.
How to Participate / Apply
The policy primarily focuses on strengthening and modernizing the cooperative sector rather than direct individual applications for benefits. Participation involves being part of or forming cooperative societies. Key initiatives include:
- Digital Transformation: Strengthening the National Cooperative Database, implementing digital governance tools, e-voting systems, and online audit submissions.
- Capacity Building: Providing training and support to cooperative members and leaders.
- Membership Expansion: Encouraging greater participation from diverse groups.
- Legal Reforms: Modernizing the legal framework for cooperatives.
A detailed action plan with specific timelines for various initiatives is yet to be issued. Interested individuals should stay updated through the Ministry of Cooperation's official website.
Required Documents
The policy emphasizes digitalization and data-based monitoring. While specific documents for individual applicants are not detailed, cooperatives will likely need to maintain digital records and comply with online submission requirements for audits and other processes.
राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025: 2026 में सहकारिता के लिए एक नया युग
राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 भारत सरकार द्वारा देश भर में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। राष्ट्रीय स्तर की नीति कार्यान्वयन और निगरानी समिति की पहली बैठक 9 जून, 2026 को नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के सचिव और समिति के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार भूटानी की अध्यक्षता में हुई। इस नीति का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को सशक्त बनाकर समावेशी और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
समिति ने प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक रोडमैप पर चर्चा की, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय सहकारी संगठनों के बीच समन्वित प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रमुख फोकस क्षेत्रों में संस्थागत मजबूती, डिजिटल परिवर्तन, क्षमता निर्माण और सदस्यता विस्तार शामिल हैं ताकि महिलाओं, युवाओं, अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य वंचित समूहों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
| घटना | तिथि | स्थिति |
|---|---|---|
| नीति लॉन्च तिथि | 2025-07-24 | समाप्त |
| पहली समिति बैठक | 2026-06-09 | सक्रिय |
| 2 लाख नए PACS का लक्ष्य | 2026-02-01 | समाप्त |
| नीति रोडमैप समाप्ति तिथि | 2045-01-01 | सक्रिय |
लाभ और वित्तीय सहायता
हालांकि नीति में व्यक्तिगत आवेदकों के लिए सटीक लाभ राशि निर्दिष्ट नहीं की गई है, इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को पर्याप्त सहायता प्रदान करना है। PACS के कम्प्यूटरीकरण परियोजना ने पहले ही कुल 1073.98 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिसमें से 908.06 करोड़ रुपये भाग लेने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को और 165.92 करोड़ रुपये NABARD को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में वितरित किए गए हैं। यह वित्तीय सहायता सहकारी समितियों के डिजिटल परिवर्तन और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
पात्रता मापदंड
राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 को सहकारी समितियों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देकर व्यक्तियों और समुदायों की एक विस्तृत श्रृंखला को लाभ पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रमुख लाभार्थी शामिल हैं:
- ग्रामीण महिलाएँ
- आदिवासी
- दलित
- युवा
- किसान
- ग्रामीण समुदाय
- छोटे उद्यमी
- अनुसूचित जाति (SC)
- अनुसूचित जनजाति (ST)
- अन्य वंचित समूह
यह नीति इन समूहों के लिए नेतृत्व के अवसर, क्षमता निर्माण और लक्षित संस्थागत सहायता पर जोर देती है।
कैसे भाग लें / आवेदन करें
यह नीति मुख्य रूप से सहकारिता क्षेत्र को मजबूत और आधुनिक बनाने पर केंद्रित है, न कि लाभों के लिए सीधे व्यक्तिगत आवेदनों पर। भागीदारी में सहकारी समितियों का हिस्सा बनना या उनका गठन करना शामिल है। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:
- डिजिटल परिवर्तन: राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस को मजबूत करना, डिजिटल शासन उपकरण, ई-वोटिंग सिस्टम और ऑनलाइन ऑडिट प्रस्तुतियाँ लागू करना।
- क्षमता निर्माण: सहकारी सदस्यों और नेताओं को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना।
- सदस्यता विस्तार: विविध समूहों से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- कानूनी सुधार: सहकारी समितियों के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना।
विभिन्न पहलों के लिए विशिष्ट समय-सीमा के साथ एक विस्तृत कार्य योजना अभी जारी की जानी है। इच्छुक व्यक्तियों को सहकारिता मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपडेट रहना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
यह नीति डिजिटलीकरण और डेटा-आधारित निगरानी पर जोर देती है। जबकि व्यक्तिगत आवेदकों के लिए विशिष्ट दस्तावेजों का विवरण नहीं दिया गया है, सहकारी समितियों को ऑडिट और अन्य प्रक्रियाओं के लिए डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने और ऑनलाइन जमा करने की आवश्यकताओं का पालन करने की आवश्यकता होगी।