PM-KISAN 23rd Installment 2026: ₹18,880 Crore to be Released for 9.44 Crore Farmers
The Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) scheme continues to provide crucial income support to landholding farmer families across India. The 23rd installment of this significant scheme is scheduled for release by Prime Minister Narendra Modi on June 20, 2026, from Tarakeswar, Hooghly district, West Bengal. This installment, covering the April-July 2026 period, will see an amount exceeding ₹18,880 crore transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers, including more than 2.18 crore women farmers.
The previous, 22nd installment, was released on March 13, 2026, from Guwahati, Assam, disbursing over ₹18,640 crore to 9.32 crore farmers. For all registered farmers, eKYC is mandatory to receive installment payments. The Union Budget 2026-27 has allocated ₹60,000 crore for the PM-KISAN scheme, highlighting its continued importance.
Important Dates
| Event | Date | Status |
|---|---|---|
| 22nd Installment Release | 2026-03-13 | Released |
| 23rd Installment Release | 2026-06-20 | Upcoming |
| Installment Cycle (April-July) | April-July 2026 | Current |
| Installment Cycle (August-November) | August-November 2026 | Future |
| Installment Cycle (December-March) | December-March 2026-27 | Future |
Scheme Benefits
| Benefit Type | Details |
|---|---|
| Financial Support | ₹6,000 per year |
| Disbursement Mode | Three equal installments of ₹2,000 each, every four months |
| Transfer Method | Direct Benefit Transfer (DBT) to Aadhaar-seeded bank accounts |
Eligibility Criteria for PM-KISAN Scheme
The PM-KISAN scheme is a central sector initiative offering financial aid to all landholding farmer families with cultivable land across India. A 'farmer family' includes a husband, wife, and minor children.
- Must be an Indian citizen.
- Must own cultivable land as per state land records.
- Land must be registered in the farmer's name in state/revenue records before February 1, 2019.
- Aadhaar card is mandatory for all family members.
- Bank account must be active and linked with Aadhaar (NPCI seeded).
- eKYC must be completed.
- In 14 states, a Farmer ID (Kisan Pehchaan Patra) is mandatory for new registrations.
Exclusion Categories (Who Cannot Apply)
Certain categories of individuals are excluded from receiving PM-KISAN benefits:
- Institutional landholders (companies, trusts, registered societies owning agricultural land).
- Serving and former holders of constitutional posts (e.g., Presidents, Vice Presidents, Prime Ministers, Governors, Judges).
- Serving and former elected representatives (e.g., MPs, MLAs, Mayors, District Panchayat Chairpersons).
- Serving or retired employees of Central/State Government Ministries, PSUs, and local bodies (excluding Multi Tasking Staff, Class IV, and Group D employees).
- All superannuated/retired pensioners with a monthly pension of ₹10,000 or more (excluding Multi Tasking Staff / Class IV / Group D employees).
- Individuals who paid income tax in the last assessment year.
- Farmers who acquired land ownership after February 1, 2019.
- Cases where more than one family member is receiving benefits (e.g., both husband and wife).
How to Apply / Check Status for PM-KISAN
Farmers can register for the PM-KISAN scheme through various channels:
- PM-KISAN Portal: Visit pmkisan.gov.in and click on 'New Farmer Registration' under 'Farmers Corner'.
- PMKISAN Mobile App: Download the 'PMKISAN GoI' app from the Google Play Store.
- Common Service Centres (CSCs): Visit your nearest CSC for assistance.
- Local Authorities: Contact your village Lekhpal/Patwari/Krishi Sahayak.
Online Registration via PM-KISAN Portal:
- Go to the official PM-KISAN website: pmkisan.gov.in.
- Click on 'New Farmer Registration' in the 'Farmers Corner'.
- Choose 'Rural Farmer Registration' or 'Urban Farmer Registration'.
- Enter your 12-digit Aadhaar number, mobile number, and select your state.
- Enter the captcha code and click 'Search'.
- If not registered, confirm registration by clicking 'Yes'.
- Fill in personal details, bank account information (IFSC, Account Number), and landholding details (Khasra/Khatauni).
- Upload necessary documents, such as land papers.
- Complete e-KYC using the OTP sent to your Aadhaar-linked mobile number.
- Submit the form. It will be verified by the State Nodal Officer.
पीएम-किसान 23वीं किस्त 2026: 9.44 करोड़ किसानों के लिए ₹18,880 करोड़ जारी होंगे
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना पूरे भारत में भूमिधारक किसान परिवारों को महत्वपूर्ण आय सहायता प्रदान करना जारी रखे हुए है। इस महत्वपूर्ण योजना की 23वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 जून, 2026 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से जारी की जाएगी। अप्रैल-जुलाई 2026 की अवधि को कवर करने वाली इस किस्त में ₹18,880 करोड़ से अधिक की राशि सीधे 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी, जिसमें 2.18 करोड़ से अधिक महिला किसान भी शामिल हैं।
पिछली, 22वीं किस्त, 13 मार्च, 2026 को असम के गुवाहाटी से जारी की गई थी, जिसमें 9.32 करोड़ किसानों को ₹18,640 करोड़ से अधिक का वितरण किया गया था। सभी पंजीकृत किसानों के लिए, किस्त भुगतान प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। केंद्रीय बजट 2026-27 में पीएम-किसान योजना के लिए ₹60,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो इसके निरंतर महत्व को दर्शाता है।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
| घटना | तिथि | स्थिति |
|---|---|---|
| 22वीं किस्त जारी | 2026-03-13 | जारी |
| 23वीं किस्त जारी | 2026-06-20 | आगामी |
| किस्त चक्र (अप्रैल-जुलाई) | अप्रैल-जुलाई 2026 | वर्तमान |
| किस्त चक्र (अगस्त-नवंबर) | अगस्त-नवंबर 2026 | भविष्य |
| किस्त चक्र (दिसंबर-मार्च) | दिसंबर-मार्च 2026-27 | भविष्य |
योजना के लाभ
| लाभ का प्रकार | विवरण |
|---|---|
| वित्तीय सहायता | प्रति वर्ष ₹6,000 |
| वितरण मोड | प्रत्येक चार महीने में ₹2,000 की तीन समान किस्तें |
| हस्तांतरण विधि | आधार-सीडेड बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) |
पीएम-किसान योजना के लिए पात्रता मानदंड
पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की पहल है जो पूरे भारत में कृषि योग्य भूमि वाले सभी भूमिधारक किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'किसान परिवार' में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल होते हैं।
- भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- राज्य भूमि अभिलेखों के अनुसार कृषि योग्य भूमि का मालिक होना चाहिए।
- भूमि 1 फरवरी, 2019 से पहले राज्य या राजस्व अभिलेखों में किसान के नाम पर पंजीकृत होनी चाहिए।
- सभी परिवार के सदस्यों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।
- बैंक खाता सक्रिय और आधार से जुड़ा होना चाहिए (NPCI सीडेड)।
- ई-केवाईसी पूरा होना चाहिए।
- 14 राज्यों में, नए पंजीकरण के लिए किसान आईडी (किसान पहचान पत्र) अनिवार्य है।
अपवर्जन श्रेणियाँ (कौन आवेदन नहीं कर सकता)
व्यक्तियों की कुछ श्रेणियां पीएम-किसान लाभ प्राप्त करने से बाहर हैं:
- संस्थागत भूमिधारक (कंपनियां, ट्रस्ट, पंजीकृत सोसायटी जो कृषि भूमि के मालिक हैं)।
- सेवारत और पूर्व संवैधानिक पदों के धारक (जैसे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, न्यायाधीश)।
- सेवारत और पूर्व निर्वाचित प्रतिनिधि (जैसे, सांसद, विधायक, नगर निगम के महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष)।
- केंद्रीय/राज्य सरकार के मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्थानीय निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ, क्लास IV और ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर)।
- सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन ₹10,000 या उससे अधिक है (मल्टी टास्किंग स्टाफ / क्लास IV / ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर)।
- जिन व्यक्तियों ने पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान किया था।
- जिन किसानों ने 1 फरवरी, 2019 के बाद भूमि का स्वामित्व प्राप्त किया।
- ऐसे मामले जहां परिवार के एक से अधिक सदस्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं (जैसे, पति और पत्नी दोनों)।
पीएम-किसान के लिए आवेदन कैसे करें / स्थिति कैसे जांचें
किसान विभिन्न माध्यमों से पीएम-किसान योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं:
- पीएम-किसान पोर्टल: pmkisan.gov.in पर जाएं और 'किसान कॉर्नर' अनुभाग के तहत 'नया किसान पंजीकरण' पर क्लिक करें।
- पीएमकिसान मोबाइल ऐप: गूगल प्ले स्टोर से 'PMKISAN GoI' ऐप डाउनलोड करें।
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC): सहायता के लिए अपने निकटतम CSC पर जाएं।
- स्थानीय अधिकारी: अपने गांव के लेखपाल/पटवारी/कृषि सहायक से संपर्क करें।
पीएम-किसान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण:
- आधिकारिक पीएम-किसान वेबसाइट पर जाएं: pmkisan.gov.in।
- 'किसान कॉर्नर' में 'नया किसान पंजीकरण' पर क्लिक करें।
- 'ग्रामीण किसान पंजीकरण' या 'शहरी किसान पंजीकरण' चुनें।
- अपना 12 अंकों का आधार नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज करें और अपना राज्य चुनें।
- कैप्चा कोड दर्ज करें और 'खोज' पर क्लिक करें।
- यदि पंजीकृत नहीं हैं, तो 'हां' पर क्लिक करके पंजीकरण की पुष्टि करें।
- व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाता जानकारी (IFSC, खाता संख्या) और भूमिधारक विवरण (खसरा/खतौनी) भरें।
- आवश्यक दस्तावेज, जैसे भूमि के कागजात अपलोड करें।
- अपने आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग करके ई-केवाईसी पूरा करें।
- फॉर्म जमा करें। इसे राज्य नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए अग्रेषित किया जाएगा।