UP Kisan Karj Mafi Yojana 2026: ₹1 Lakh Loan Waiver for Farmers
The Uttar Pradesh Kisan Rin Mochan Yojana, popularly known as UP Kisan Karj Mafi Yojana, is an ongoing debt relief program by the Uttar Pradesh government. This scheme aims to provide financial relief to small and marginal farmers by waiving their agricultural loans up to ₹1 lakh. While there are no new statewide loan waiver announcements specifically for 2026, the existing scheme continues to benefit eligible farmers whose loans were outstanding as of March 31, 2016. The government is currently focusing on increasing credit flow to farmers, with mega camps for new loan distribution planned for February and March 2026.
Farmers are advised to verify any claims of new loan waivers for 2026 from official sources only, as many social media posts are often misleading. This post provides complete details on eligibility, benefits, required documents, and the application/status check process for the UP Kisan Karj Mafi Yojana.
Important Dates
| Event | Date | Status |
|---|---|---|
| Loan Outstanding Date | 2016-03-31 | Expired |
| Scheme Launch Year | 2017 | Expired |
| KCC Claim Submission FY 2024-25 | 2026-06-26 | Active |
| KCC Loan Entry/Approval FY 2025-26 | 2026-06-25 | Active |
| KCC Claim Entry/Approval FY 2025-26 | 2026-07-04 | Active |
| KCC Claim Consolidation/Submission FY 2025-26 | 2026-07-13 | Active |
Benefit Amount
Eligible small and marginal farmers receive an agricultural loan waiver of up to ₹1 lakh. If the outstanding loan amount is more than ₹1 lakh, only ₹1 lakh will be waived, and the farmer is responsible for repaying the remaining balance. The waived amount is directly deposited into the farmer's registered bank account.
Eligibility Criteria
To avail benefits under the UP Kisan Karj Mafi Yojana, farmers must meet the following conditions:
- Must be a permanent resident of Uttar Pradesh.
- Must be a small or marginal farmer, owning land up to 2 hectares (approximately 5 acres).
- Must have taken a loan from a scheduled bank, cooperative bank, or Regional Rural Bank (RRB).
- The loan must have been outstanding as of March 31, 2016.
- Must be registered on the official portal with Aadhaar.
- Must not be a defaulter of any other government scheme.
- The outstanding loan amount should not exceed ₹1 lakh.
- The loan must have been taken for agricultural purposes through the Kisan Credit Card (KCC) system.
- Farmers aged 18-70 years are eligible.
- Farmers from all categories (General, OBC, SC, ST) are included.
- Government employees, income tax payers, or recipients of large pensions are generally excluded.
Required Documents
- Aadhaar Card (आधार कार्ड)
- Land Records (खाता-खतौनी / खसरा-खतौनी / भूमि से जुड़े दस्तावेज)
- Bank Loan Account Details (ऋण खाता विवरण)
- Bank Passbook (बैंक खाता पासबुक)
- Kisan Credit Card (KCC)
- UP Domicile Certificate (निवास प्रमाण पत्र)
- Passport-size photograph (पासपोर्ट साइज फोटो)
- Mobile Number (मोबाइल नंबर)
- Income Certificate (आय प्रमाण पत्र) (if required by specific bank/district)
- Identity Card (पहचान पत्र)
How to Apply or Check Status
Application Process (for those who need to register):
- Visit the official website: upkisankarjrahat.upsdc.gov.in.
- Click on 'ऋण मोचन हेतु पंजीकरण' (Registration for Loan Waiver).
- Fill in required details such as Aadhaar number, bank loan account number, and land records (khata-khatoni).
- Verify your details using an OTP (One Time Password).
- After successful registration, a district-level committee will verify your application.
- The waiver amount, if approved, will be directly deposited into your bank account.
Status-Check Process:
- Visit the official website: upkisankarjrahat.upsdc.gov.in.
- Click on the 'ऋण मोचन की स्थिति देखें' (View Loan Waiver Status) option on the homepage.
- Enter details such as your bank name, district, branch, and farmer's name.
- Click 'Submit' to view your loan waiver status.
- If your name appears on the list, it confirms your eligibility for the scheme, and your loan will be waived.
- Alternatively, you can check your name on the waiver list directly on the portal using your bank, district, branch, and name to see the exact waiver amount.
- If a qualified farmer's name is missing from the list, they should visit their bank branch or the agriculture department with all necessary documents for assistance.
यूपी किसान कर्ज माफी योजना 2026: किसानों के लिए ₹1 लाख तक का ऋण माफ
उत्तर प्रदेश किसान ऋण मोचन योजना, जिसे यूपी किसान कर्ज माफी योजना के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक सक्रिय ऋण राहत कार्यक्रम है। 2026 की शुरुआत से मध्य तक, विशेष रूप से इस वर्ष के लिए किसी नई राज्यव्यापी ऋण माफी योजना की कोई घोषणा नहीं हुई है। यह योजना, जो 2017 में शुरू की गई थी, छोटे और सीमांत किसानों के लिए ₹1 लाख तक के कृषि ऋण माफ करना जारी रखती है। सरकार का वर्तमान ध्यान पिछले ऋणों को माफ करने के बजाय किसानों को ऋण प्रवाह बढ़ाने पर है, जिसमें फरवरी और मार्च 2026 में नए ऋण वितरण के लिए मेगा शिविरों की घोषणा की गई है।
किसानों को सलाह दी जाती है कि वे 2026 के लिए नई ऋण माफी के किसी भी दावे को केवल आधिकारिक स्रोतों से सत्यापित करें, क्योंकि कई सोशल मीडिया पोस्ट अक्सर भ्रामक होते हैं। यह पोस्ट यूपी किसान कर्ज माफी योजना के लिए पात्रता, लाभ, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन/स्थिति जांच प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी प्रदान करती है।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
| घटना | तिथि | स्थिति |
|---|---|---|
| ऋण बकाया होने की तिथि | 2016-03-31 | समाप्त |
| योजना लॉन्च वर्ष | 2017 | समाप्त |
| केसीसी दावा प्रस्तुत करना वित्तीय वर्ष 2024-25 | 2026-06-26 | सक्रिय |
| केसीसी ऋण प्रविष्टि/अनुमोदन वित्तीय वर्ष 2025-26 | 2026-06-25 | सक्रिय |
| केसीसी दावा प्रविष्टि/अनुमोदन वित्तीय वर्ष 2025-26 | 2026-07-04 | सक्रिय |
| केसीसी दावा समेकन/प्रस्तुति वित्तीय वर्ष 2025-26 | 2026-07-13 | सक्रिय |
लाभ राशि
पात्र छोटे और सीमांत किसानों को ₹1 लाख तक की कृषि ऋण माफी मिलती है। यदि ऋण राशि ₹1 लाख से अधिक है, तो केवल ₹1 लाख माफ किया जाएगा, और किसान को शेष राशि का भुगतान करना होगा। माफ की गई राशि सीधे किसान के पंजीकृत बैंक खाते में जमा की जाती है।
पात्रता मापदंड
यूपी किसान कर्ज माफी योजना का लाभ उठाने के लिए, किसानों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- छोटे या सीमांत किसान होने चाहिए, जिनके पास 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) तक की भूमि हो।
- अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) से ऋण लिया होना चाहिए।
- ऋण 31 मार्च 2016 तक बकाया होना चाहिए।
- आधार के साथ आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
- किसी अन्य सरकारी योजना के डिफाल्टर नहीं होने चाहिए।
- बकाया ऋण राशि ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ऋण किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रणाली के माध्यम से कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया होना चाहिए।
- 18-70 वर्ष की आयु के किसान पात्र हैं।
- सभी श्रेणियों (सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी) के किसान शामिल हैं।
- सरकारी कर्मचारी, आयकर दाता, या बड़ी पेंशन प्राप्त करने वाले आमतौर पर बाहर रखे जाते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- भूमि रिकॉर्ड (खाता-खतौनी / खसरा-खतौनी / भूमि से जुड़े दस्तावेज)
- ऋण खाता विवरण
- बैंक खाता पासबुक
- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)
- यूपी निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र (यदि विशिष्ट बैंक/जिले द्वारा आवश्यक हो)
- पहचान पत्र
आवेदन कैसे करें या स्थिति कैसे जांचें
आवेदन प्रक्रिया (नए पंजीकरण के लिए):
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: upkisankarjrahat.upsdc.gov.in।
- 'ऋण मोचन हेतु पंजीकरण' पर क्लिक करें।
- आधार नंबर, बैंक ऋण खाता संख्या और भूमि रिकॉर्ड (खाता-खतौनी) जैसे आवश्यक विवरण भरें।
- ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) का उपयोग करके अपने विवरण सत्यापित करें।
- सफल पंजीकरण के बाद, एक जिला-स्तरीय समिति आपके आवेदन का सत्यापन करेगी।
- यदि स्वीकृत हो जाता है, तो माफी की राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा की जाएगी।
स्थिति जांच प्रक्रिया:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: upkisankarjrahat.upsdc.gov.in।
- होमपेज पर 'ऋण मोचन की स्थिति देखें' विकल्प पर क्लिक करें।
- अपने बैंक का नाम, जिला, शाखा और किसान का नाम जैसे विवरण दर्ज करें।
- अपनी ऋण माफी की स्थिति देखने के लिए 'सबमिट' पर क्लिक करें।
- यदि आपका नाम सूची में आता है, तो यह योजना के लिए आपकी पात्रता की पुष्टि करता है, और आपका ऋण माफ कर दिया जाएगा।
- वैकल्पिक रूप से, आप अपने बैंक, जिले, शाखा और नाम का उपयोग करके सीधे पोर्टल पर माफी सूची में अपना नाम जांच सकते हैं ताकि सटीक माफी राशि देखी जा सके।
- यदि किसी योग्य किसान का नाम सूची में नहीं है, तो उन्हें सहायता के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी बैंक शाखा या कृषि विभाग जाना चाहिए।