Uttar Pradesh Mukhyamantri Risk Management and Livestock Insurance Scheme 2026
The Uttar Pradesh government has launched the Mukhyamantri Risk Management and Livestock Insurance Scheme 2026 to provide financial security to livestock owners across the state. Approved on July 6, 2026, this scheme aims to protect farmers, livestock owners, and dairy operators from financial losses caused by the death, disability, or accidental loss of their animals. A substantial budgetary provision of ₹60 crore has been allocated for the financial year 2026-27 to ensure its effective implementation across all 75 districts of Uttar Pradesh.
This initiative is crucial for the economic stability of rural households dependent on livestock. The scheme covers various unfortunate events, ensuring that beneficiaries receive timely financial assistance directly into their bank accounts. For permanent disability, up to 75% of the insured amount will be provided.
Important Dates
| Event | Date | Status |
|---|---|---|
| Scheme Approval Date | 2026-07-06 | Active |
| Budget Provision Year Starts | 2026-04-01 | Active |
| Claim Settlement Deadline (within 1 month) | Within 1 month of claim | Ongoing |
Scheme Benefits and Coverage
Under this scheme, financial assistance will be provided for:
- Death of an insured animal due to epidemic, natural disaster, or accident.
- Permanent unfitness of an animal for its intended use.
For related schemes like UP Kamadhenu Pashu Bima Yojana, specific coverage amounts are:
- ₹40,000 per cow.
- ₹50,000 per buffalo.
- Up to ₹80,000 for high-yield exotic breeds.
Premium Contribution:
- State government bears 85% of the premium; beneficiaries contribute 15%.
- Central government bears 51% of the premium; state government contributes 34%.
- BPL farmers receive a 50% premium subsidy under Pashu Bima Yojana.
Eligibility Criteria
To benefit from the Mukhyamantri Risk Management and Livestock Insurance Scheme, applicants must meet the following criteria:
- Small and marginal farmers, landless livestock owners, dairy farmers, and other eligible beneficiaries.
- Must possess a Uttar Pradesh domicile certificate.
- Animal must be healthy at the time of insurance (requires a veterinary health certificate).
- Age of animal: 2-10 years for cattle insurance.
- Cattle must be ear-tagged for identification.
Required Documents
While a comprehensive list for the Mukhyamantri Risk Management and Livestock Insurance Scheme is awaited, based on similar schemes, the following documents are generally required:
- UP Domicile Certificate
- Veterinary Health Certificate for the animal
- Ear Tag for identification of the animal
- BPL Card (if applicable, for subsidy)
- Passport-size photo of the applicant
- Aadhaar Card
- Bank Passbook / Canceled Cheque
- Full photograph of the applicant with the cow
- Notarized Affidavit (stating the cow will not be slaughtered and incentive has not been received previously for the same cow)
- Milk Producer Society Membership Receipt (if applicable)
How to Apply
The application process is managed through the Animal Husbandry Department or the nearest Pashu Chikitsalay (veterinary hospital). Follow these general steps:
- Obtain a health certificate and ensure ear tagging for your animal from a qualified veterinarian.
- Fill out the insurance application form accurately.
- Pay the required beneficiary premium contribution.
- Submit the application along with all necessary documents to the concerned department.
- Authorities will review your application.
- Upon approval, you will receive details about your insurance coverage.
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना 2026
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर के पशुधन मालिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना 2026 शुरू की है। 6 जुलाई, 2026 को अनुमोदित, इस योजना का उद्देश्य किसानों, पशुधन मालिकों और डेयरी संचालकों को उनके जानवरों की मृत्यु, विकलांगता या आकस्मिक हानि के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाना है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु ₹60 करोड़ का पर्याप्त बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू किया जाएगा।
यह पहल पशुधन पर निर्भर ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। यह योजना विभिन्न दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को कवर करती है, यह सुनिश्चित करती है कि लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त हो। स्थायी विकलांगता के मामलों में, बीमा राशि का 75% तक प्रदान किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
| घटना | तिथि | स्थिति |
|---|---|---|
| योजना अनुमोदन तिथि | 2026-07-06 | सक्रिय |
| बजटीय प्रावधान वर्ष प्रारंभ | 2026-04-01 | सक्रिय |
| दावा निपटान की अंतिम तिथि (1 महीने के भीतर) | दावे के 1 महीने के भीतर | जारी |
योजना के लाभ और कवरेज
इस योजना के तहत, निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:
- महामारी, प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना के कारण बीमित पशु की मृत्यु।
- पशु का अपने इच्छित उपयोग के लिए स्थायी रूप से अनुपयुक्त हो जाना।
संबंधित योजनाओं जैसे यूपी कामधेनु पशु बीमा योजना के लिए, विशिष्ट कवरेज राशि इस प्रकार है:
- प्रति गाय ₹40,000।
- प्रति भैंस ₹50,000।
- उच्च उपज वाली विदेशी नस्लों के लिए ₹80,000 तक।
प्रीमियम अंशदान:
- राज्य सरकार प्रीमियम का 85% वहन करेगी; लाभार्थी 15% का योगदान करेंगे।
- केंद्र सरकार प्रीमियम का 51% वहन करेगी; राज्य सरकार 34% का योगदान करेगी।
- बीपीएल किसानों को पशु बीमा योजना के तहत 50% प्रीमियम सब्सिडी उपलब्ध है।
पात्रता मापदंड
मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
- छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन पशुधन मालिक, डेयरी किसान और अन्य पात्र लाभार्थी।
- उत्तर प्रदेश का अधिवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- बीमा के समय पशु स्वस्थ होना चाहिए (पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आवश्यक)।
- पशु की आयु: मवेशी बीमा के लिए 2-10 वर्ष।
- पहचान के लिए मवेशियों को कान में टैग किया जाना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना के लिए विस्तृत सूची अभी प्रतीक्षित है, लेकिन समान योजनाओं के आधार पर, आमतौर पर निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- यूपी अधिवास प्रमाण पत्र
- पशु के लिए पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
- पशु की पहचान के लिए कान का टैग
- बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो, सब्सिडी के लिए)
- आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक / रद्द चेक
- आवेदक की गाय के साथ पूरी तस्वीर
- शपथ पत्र (यह बताते हुए कि गाय का वध नहीं किया जाएगा और उसी गाय के लिए पहले प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुआ है)
- दुग्ध उत्पादक सोसायटी सदस्यता रसीद (यदि लागू हो)
आवेदन कैसे करें
आवेदन प्रक्रिया पशुपालन विभाग या निकटतम पशु चिकित्सालय के माध्यम से प्रबंधित की जाती है। इन सामान्य चरणों का पालन करें:
- एक योग्य पशु चिकित्सक से अपने पशु के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करें और कान में टैगिंग सुनिश्चित करें।
- बीमा आवेदन पत्र को सही ढंग से भरें।
- आवश्यक लाभार्थी प्रीमियम अंशदान का भुगतान करें।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन संबंधित विभाग को जमा करें।
- अधिकारी आपके आवेदन की समीक्षा करेंगे।
- अनुमोदन पर, आपको अपने बीमा कवरेज के बारे में विवरण प्राप्त होगा।