Uttar Pradesh Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026: Empowering Mass Marriages
The Uttar Pradesh government's Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana is a significant social welfare initiative aimed at facilitating mass marriages for economically weaker sections of society. This scheme provides financial assistance and support to families who struggle with the expenses of marriage, promoting social equality and dignity.
Key Benefits of the Scheme
- Financial Assistance: The scheme provides financial aid for the marriage ceremony, including a direct benefit transfer to the bride's account.
- Social Support: It encourages community participation and reduces the financial burden on families, ensuring that marriages are conducted with dignity.
- Eligibility: Primarily targets families from economically weaker sections, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and General Category families below the poverty line.
Eligibility Criteria
- The bride and groom must be residents of Uttar Pradesh.
- The bride must be at least 18 years old and the groom at least 21 years old.
- Families must belong to the economically weaker sections (BPL cardholders or similar income criteria).
- Only one daughter from a family can benefit from this scheme.
How to Apply for Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana
- Visit the Official Portal: Go to the official website of the Uttar Pradesh Social Welfare Department.
- Register: Create an account or log in if you are an existing user.
- Fill Application Form: Complete the online application form with all required details.
- Upload Documents: Upload necessary documents such as Aadhar card, income certificate, caste certificate (if applicable), residence proof, and bank passbook.
- Submit Application: Review all details and submit the application form.
- Track Status: Keep track of your application status through the portal.
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026: सामूहिक विवाहों को सशक्त बनाना
उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सामूहिक विवाहों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण पहल है। यह योजना उन परिवारों को वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करती है जो विवाह के खर्चों से जूझते हैं, जिससे सामाजिक समानता और गरिमा को बढ़ावा मिलता है।
योजना के मुख्य लाभ
- वित्तीय सहायता: यह योजना विवाह समारोह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें दुल्हन के खाते में सीधा लाभ हस्तांतरण शामिल है।
- सामाजिक समर्थन: यह सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करता है, यह सुनिश्चित करता है कि विवाह गरिमा के साथ संपन्न हों।
- पात्रता: मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवारों को लक्षित करता है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे के सामान्य वर्ग के परिवार शामिल हैं।
पात्रता मापदंड
- दुल्हन और दूल्हा उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए।
- दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित होने चाहिए (बीपीएल कार्डधारक या समान आय मानदंड)।
- एक परिवार से केवल एक बेटी ही इस योजना का लाभ उठा सकती है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- पंजीकरण करें: एक खाता बनाएं या यदि आप मौजूदा उपयोगकर्ता हैं तो लॉग इन करें।
- आवेदन पत्र भरें: सभी आवश्यक विवरणों के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें: आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), निवास प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें: सभी विवरणों की समीक्षा करें और आवेदन पत्र जमा करें।
- स्थिति ट्रैक करें: पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति पर नज़र रखें।