DISHA Scheme 2026: Free Legal Advice & Reforms Utsav Workshop Details
The Department of Justice, Ministry of Law and Justice, Government of India, is organizing a significant Regional Workshop under the Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice (DISHA) Scheme and 'Reforms Utsav'. This event is scheduled for June 15, 2026, at the Government Degree College (PG) Auditorium, Dharamshala, Kangra, Himachal Pradesh. The workshop aims to bolster access to justice, promote legal awareness, encourage pro bono legal services, and highlight the transformative reforms in the justice sector over the past twelve years.
A major highlight of the event will be the launch of "Nyaya Prabodh – Awakening to Justice," a year-long legal awareness campaign. This campaign will feature initiatives such as "Know Your Rights in 90 seconds," "Nyaya Quiz," and the "Pro Bono Pledge." The DISHA Scheme, a Central Sector Scheme, has a total financial outlay of Rs. 250 crores for a period of five years (2021-2026) and is aligned with the XV Finance Commission Cycle. The scheme is set to conclude on March 31, 2026. As of January 31, 2026, the Tele-Law program has successfully provided over 1.12 crore pre-litigation advices across the country.
Important Dates for DISHA Scheme & Workshop
| Event | Date | Status |
|---|---|---|
| DISHA Scheme Launch Period | 2021-2026 | Ongoing |
| DISHA Scheme Sunset Date | 2026-03-31 | Expired |
| Regional Workshop & Reforms Utsav | 2026-06-15 | Upcoming |
Benefits and Eligibility under DISHA Scheme
- Benefit Amount: Free pre-litigation legal advice and consultation through Tele-Law. Free legal assistance and counsel through Nyaya Bandhu.
- Beneficiary Type: Marginalized and rural communities, and those eligible for free legal aid under Section 12 of the Legal Services Authorities (LSA) Act, 1987.
- Eligibility: All citizens, particularly those from marginalized sections and rural areas, seeking legal advice or assistance. The Tele-Law service is free of cost.
How to Access Services under DISHA Scheme
- For Tele-Law Program: Citizens can connect with panel lawyers through video/tele conferencing facilities at Common Service Centres (CSCs) or via the Tele-Law Mobile App. A Toll-Free No. 14454 is also available.
- For Nyaya Bandhu (Pro Bono Legal Services): The Nyaya Bandhu Mobile Application (available for Android and iOS phones) connects registered Pro Bono Advocates with registered applicants.
Documents Required
No specific documents for application have been mentioned for accessing the Tele-Law or Nyaya Bandhu services. Basic identification might be required at CSCs for verification purposes.
दिशा योजना 2026: मुफ्त कानूनी सलाह और सुधार उत्सव कार्यशाला का विवरण
भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा 'डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस (दिशा)' योजना और 'सुधार उत्सव' के तहत एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 15 जून, 2026 को धर्मशाला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज (पीजी) ऑडिटोरियम में निर्धारित है। कार्यशाला का उद्देश्य न्याय तक पहुंच को मजबूत करना, कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देना, प्रो बोनो कानूनी सेवाओं को प्रोत्साहित करना और पिछले बारह वर्षों में न्याय क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को प्रदर्शित करना है।
इस आयोजन का एक प्रमुख आकर्षण "न्याय प्रबोध – न्याय के प्रति जागरण" नामक एक साल भर चलने वाले कानूनी जागरूकता अभियान का शुभारंभ होगा। इस अभियान में "90 सेकंड में अपने अधिकार जानें," "न्याय क्विज," और "प्रो बोनो प्रतिज्ञा" जैसी पहलें शामिल होंगी। दिशा योजना, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके लिए पांच साल (2021-2026) की अवधि के लिए कुल 250 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय है और यह XV वित्त आयोग चक्र के अनुरूप है। यह योजना 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाली है। 31 जनवरी, 2026 तक, टेली-लॉ कार्यक्रम के तहत देश भर में 1.12 करोड़ से अधिक मुकदमेबाजी-पूर्व सलाह प्रदान की गई हैं।
दिशा योजना और कार्यशाला के लिए महत्वपूर्ण तिथियां
| आयोजन | तिथि | स्थिति |
|---|---|---|
| दिशा योजना की प्रारंभिक अवधि | 2021-2026 | जारी |
| दिशा योजना की समाप्ति तिथि | 2026-03-31 | समाप्त |
| क्षेत्रीय कार्यशाला और सुधार उत्सव | 2026-06-15 | आगामी |
दिशा योजना के तहत लाभ और पात्रता
- लाभ राशि: टेली-लॉ के माध्यम से मुफ्त मुकदमेबाजी-पूर्व कानूनी सलाह और परामर्श। न्याय बंधु के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता और परामर्श।
- लाभार्थी का प्रकार: हाशिए पर पड़े और ग्रामीण समुदाय, और कानूनी सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत मुफ्त कानूनी सहायता के लिए पात्र लोग।
- पात्रता: सभी नागरिक, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े वर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, जो कानूनी सलाह या सहायता चाहते हैं। टेली-लॉ सेवा निःशुल्क है।
दिशा योजना के तहत सेवाओं तक कैसे पहुंचें
- टेली-लॉ कार्यक्रम के लिए: नागरिक कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) पर वीडियो/टेली कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के माध्यम से या टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों से जुड़ सकते हैं। एक टोल-फ्री नंबर 14454 भी उपलब्ध है।
- न्याय बंधु (प्रो बोनो कानूनी सेवाएं) के लिए: न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन (एंड्रॉइड और आईओएस फोन के लिए उपलब्ध) पंजीकृत प्रो बोनो अधिवक्ताओं को पंजीकृत आवेदकों से जोड़ता है।
आवश्यक दस्तावेज
टेली-लॉ या न्याय बंधु सेवाओं तक पहुंचने के लिए आवेदन के लिए किसी विशेष दस्तावेज का उल्लेख नहीं किया गया है। सत्यापन उद्देश्यों के लिए सीएससी पर मूल पहचान की आवश्यकता हो सकती है।