PM Viksit Bharat Rozgar Yojana 2026: Overview and Latest Updates
The Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM-VBRY) is a significant Central Sector employment scheme launched by the Government of India. It aims to boost job creation, improve employability, and strengthen social security for citizens across the nation. The scheme, which came into effect on August 1, 2025, is operational until July 31, 2027. With an outlay of ₹99,446 crore, it targets creating over 3.5 crore jobs within two years. The Ministry of Labour & Employment, through the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO), is the implementing agency.
On June 19, 2026, Prime Minister Narendra Modi disbursed incentives worth approximately ₹2,400 crore under the PM-VBRY. This event, held at Vigyan Bhawan, New Delhi, benefited around 15 lakh first-time employees and their employers. The Prime Minister highlighted that the scheme has already generated over 70 lakh jobs nationwide since its inception in August 2025.
Important Dates
| Event | Date | Status |
|---|---|---|
| Scheme Effective Date | 2025-08-01 | Expired |
| Union Cabinet Approval | 2025-07-01 | Expired |
| Latest Incentive Disbursal | 2026-06-19 | Active |
| Scheme Operational Until | 2027-07-31 | Active |
| First Employee Installment | After 6 months of continuous service | Active |
| Second Employee Installment | After 12 months of service & financial literacy | Active |
Benefits Under PM-VBRY
For Employees (Part A):
- A one-time incentive of up to ₹15,000, equivalent to one month's wage.
- Paid in two installments: first after six months of continuous service, second after twelve months and completion of a financial literacy program.
- A portion of the incentive is retained in a savings instrument to encourage long-term savings.
- All payments are made via Direct Benefit Transfer (DBT) using the Aadhaar Bridge Payment System (ABPS).
For Employers (Part B):
- Incentives of up to ₹3,000 per month per additional employee.
- For the manufacturing sector, incentives are extended for four years.
- For all other sectors, incentives are available for two years.
- Payments are made directly into their PAN-linked bank accounts.
Eligibility Criteria
For Employees:
- Must be an Indian citizen.
- Age group: 18–45 years (may vary by state/sector).
- Unemployed or underemployed and seeking work.
- Must be a first-time employee in the organized sector.
- Must be covered under EPFO.
- Monthly salary should not exceed ₹1 lakh.
- Employment must begin between August 1, 2025, and July 31, 2027.
- Must have an Aadhaar-linked bank account.
- Must complete a financial literacy program.
- Must generate, activate, and authenticate Universal Account Number (UAN) via face authentication on the UMANG app.
- Must stay continuously employed for at least six months in the same establishment for the first incentive installment.
For Employers:
- Establishment must be EPFO compliant, obtain an EPFO code, and file monthly returns.
- Benefits extend to establishments exempted under the EPF Act.
- Must create new jobs over and above the existing workforce.
- For establishments with less than 50 employees: at least 2 additional employees.
- For establishments with 50 or more employees: at least 5 additional employees.
- Must sustain the additional employee for at least six months.
- Manufacturing sector employers eligible for incentives for four years; other sectors for two years.
How to Apply or Check Status
For Employees:
- Secure Employment: Ensure it's your first formal job in the organized sector.
- Register for Scheme: Use official channels like the UMANG app.
- Obtain UAN: Get your Universal Account Number through your employer or UMANG App.
- Provide Documents: Submit identity proof, employment letter, and bank details.
- Complete Financial Literacy: Attend and complete the mandatory financial literacy course.
- Automatic Benefits: Employees do not need to submit separate applications; eligibility is verified automatically once a company links a new employee's EPF account with Aadhaar.
For Employers:
- Visit Portal: Go to pmvbry.epfindia.gov.in or pmvbry.labour.gov.in and complete one-time registration.
- Log In: Access the EPFO employer portal.
- PM-VBRY Tab: Click on the PM-VBRY tab and select Part B registration.
- GSTN Details: Answer if your establishment is GSTN registered. If yes, fill in GST registration number, company bank account, and IFSC code (ensure PAN-linked). If no, select a reason.
- Submit: Accept the undertaking and click submit.
- Approve: Approve details using e-sign or Digital Signature Certificate (DSC).
- Download Undertaking: Download the PDF for your records.
- Change Bank (if needed): Use the 'Change Bank' option, enter new details, and approve with e-sign/DSC.
- File ECRs: File monthly Employee Contribution Reports (ECRs) with EPFO, including details of all employees.
पीएम विकसित भारत रोजगार योजना 2026: अवलोकन और नवीनतम अपडेट
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण केंद्रीय क्षेत्र रोजगार योजना है। इसका उद्देश्य देश भर के नागरिकों के लिए रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, रोजगार क्षमता में सुधार करना और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है। यह योजना 1 अगस्त, 2025 को प्रभावी हुई और 31 जुलाई, 2027 तक चालू रहेगी। ₹99,446 करोड़ के परिव्यय के साथ, इसका लक्ष्य दो वर्षों के भीतर 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा करना है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से, इस योजना को लागू करने वाली एजेंसी है।
19 जून, 2026 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम-वीबीआरवाई के तहत लगभग ₹2,400 करोड़ के प्रोत्साहन वितरित किए। विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम से लगभग 15 लाख पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को लाभ हुआ। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अगस्त 2025 में अपनी शुरुआत के बाद से इस योजना ने देश भर में 70 लाख से अधिक नौकरियां पैदा की हैं।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
| घटना | तिथि | स्थिति |
|---|---|---|
| योजना प्रभावी होने की तिथि | 2025-08-01 | समाप्त |
| केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी | 2025-07-01 | समाप्त |
| नवीनतम प्रोत्साहन वितरण | 2026-06-19 | सक्रिय |
| योजना कब तक चालू रहेगी | 2027-07-31 | सक्रिय |
| कर्मचारियों के लिए पहली किस्त | 6 महीने की निरंतर सेवा के बाद | सक्रिय |
| कर्मचारियों के लिए दूसरी किस्त | 12 महीने की सेवा और वित्तीय साक्षरता के बाद | सक्रिय |
पीएम-वीबीआरवाई के तहत लाभ
कर्मचारियों के लिए (भाग ए):
- एक महीने के वेतन के बराबर ₹15,000 तक का एकमुश्त प्रोत्साहन।
- दो किस्तों में भुगतान किया जाता है: पहली छह महीने की निरंतर सेवा के बाद, दूसरी बारह महीने और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा होने के बाद।
- दीर्घकालिक बचत को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन का एक हिस्सा बचत साधन में रखा जाता है।
- सभी भुगतान आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (एबीपीएस) का उपयोग करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) मोड के माध्यम से किए जाते हैं।
नियोक्ताओं के लिए (भाग बी):
- प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रति माह ₹3,000 तक का प्रोत्साहन।
- विनिर्माण क्षेत्र के लिए, प्रोत्साहन चार साल के लिए बढ़ाया जाता है।
- अन्य सभी क्षेत्रों के लिए, प्रोत्साहन दो साल के लिए उपलब्ध हैं।
- भुगतान सीधे उनके पैन-लिंक्ड बैंक खातों में किए जाते हैं।
पात्रता मापदंड
कर्मचारियों के लिए:
- भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- आयु समूह: 18-45 वर्ष (राज्य/क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकता है)।
- बेरोजगार या अल्प-रोजगार प्राप्त और काम की तलाश में।
- संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी करने वाला कर्मचारी होना चाहिए।
- ईपीएफओ के तहत कवर होना चाहिए।
- मासिक वेतन ₹1 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।
- रोजगार 1 अगस्त, 2025 और 31 जुलाई, 2027 के बीच शुरू होना चाहिए।
- आधार-लिंक्ड बैंक खाता होना चाहिए।
- वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करना चाहिए।
- उमंग ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) जनरेट, सक्रिय और प्रमाणित करना चाहिए।
- प्रोत्साहन की पहली किस्त के लिए उसी प्रतिष्ठान में कम से कम छह महीने तक लगातार कार्यरत रहना चाहिए।
नियोक्ताओं के लिए:
- प्रतिष्ठान ईपीएफओ अनुरूप होना चाहिए, ईपीएफओ कोड प्राप्त करना चाहिए और रोजगार के मासिक रिटर्न दाखिल करना चाहिए।
- लाभ ईपीएफ अधिनियम के तहत छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों तक भी विस्तारित हैं।
- मौजूदा कार्यबल के अतिरिक्त नई नौकरियां पैदा करनी चाहिए।
- 50 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए: कम से कम 2 अतिरिक्त कर्मचारी।
- 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए: कम से कम 5 अतिरिक्त कर्मचारी।
- अतिरिक्त कर्मचारी को कम से कम छह महीने तक बनाए रखना चाहिए।
- विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता चार साल के लिए प्रोत्साहन के पात्र हैं; अन्य क्षेत्रों के लिए दो साल।
आवेदन कैसे करें या स्थिति कैसे जांचें
कर्मचारियों के लिए:
- रोजगार सुरक्षित करें: सुनिश्चित करें कि यह संगठित क्षेत्र में आपकी पहली औपचारिक नौकरी है।
- योजना के लिए पंजीकरण करें: उमंग ऐप जैसे आधिकारिक चैनलों का उपयोग करें।
- यूएएन प्राप्त करें: अपने नियोक्ता या सीधे उमंग ऐप के माध्यम से अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्राप्त करें।
- आवश्यक दस्तावेज प्रदान करें: पहचान प्रमाण, रोजगार पत्र और बैंक खाता विवरण सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
- वित्तीय साक्षरता पूरी करें: अनिवार्य वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम में भाग लें और उसे पूरा करें।
- स्वचालित लाभ: कर्मचारियों को अलग से आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं है; एक बार जब कोई कंपनी नए कर्मचारी के ईपीएफ खाते को आधार से जोड़ती है, तो सिस्टम स्वचालित रूप से पात्रता को सत्यापित करता है और लाभों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है।
नियोक्ताओं के लिए:
- पोर्टल पर जाएं: pmvbry.epfindia.gov.in या pmvbry.labour.gov.in पर जाएं और एक बार का पंजीकरण पूरा करें।
- लॉग इन करें: ईपीएफओ नियोक्ता पोर्टल तक पहुंचें।
- पीएम-वीबीआरवाई टैब: पीएम-वीबीआरवाई टैब पर क्लिक करें और भाग बी पंजीकरण का चयन करें।
- जीएसटीएन विवरण: उत्तर दें कि क्या आपका प्रतिष्ठान जीएसटीएन पंजीकृत है। यदि हां, तो जीएसटी पंजीकरण संख्या, कंपनी बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड भरें (सुनिश्चित करें कि पैन-लिंक्ड है)। यदि नहीं, तो ड्रॉपडाउन सूची से एक कारण चुनें।
- जमा करें: वचनबद्धता स्वीकार करें और जमा करें पर क्लिक करें।
- अनुमोदित करें: ई-हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) का उपयोग करके विवरणों को अनुमोदित करें।
- वचनबद्धता डाउनलोड करें: अपने रिकॉर्ड के लिए पीडीएफ डाउनलोड करें।
- बैंक बदलें (यदि आवश्यक हो): 'बैंक बदलें' विकल्प का उपयोग करें, नए विवरण दर्ज करें और ई-हस्ताक्षर/डीएससी के साथ अनुमोदित करें।
- ईसीआर दाखिल करें: सभी कर्मचारियों (मौजूदा और नए) के विवरण सहित ईपीएफओ के साथ मासिक कर्मचारी योगदान रिपोर्ट (ईसीआर) दाखिल करें।