UP Widow Pension Scheme 2026: Get ₹4500 Quarterly Installment & Other Benefits
The Uttar Pradesh Widow Pension Scheme, also known as Nirashrit Mahila Pension Yojana, is a crucial social welfare initiative by the Government of Uttar Pradesh. It aims to provide financial assistance to widows residing in the state, ensuring they have a stable source of income. This scheme is administered by the Department of Women & Child Development.
As of 2026, significant updates have been implemented to enhance the benefits for eligible widows. The monthly pension amount has been increased, and new health security benefits have been added. Beneficiaries are also required to complete an annual re-verification process to continue receiving the pension.
Key Dates for UP Widow Pension 2026
| Event | Date | Status |
|---|---|---|
| January, February, March 2026 Installment Expected By | 2026-06-15 | Ongoing |
| April, May, June 2026 Installment Expected By | First week of July 2026 | Upcoming |
Benefit Amount & Other Advantages
Under the updated scheme in 2026, eligible widows receive ₹1,500 per month. This amount is paid quarterly, resulting in a total installment of ₹4,500. Previously, the monthly assistance was ₹1,000. The pension is directly credited to the beneficiary's Aadhaar-linked bank account through Direct Benefit Transfer (DBT).
In addition to financial aid, beneficiaries of the Widow Pension Scheme will now also be linked with the Ayushman Bharat Yojana. This provides crucial health security benefits, ensuring access to medical services for the widows.
Eligibility Criteria for UP Widow Pension Scheme
- The applicant must be a permanent resident of Uttar Pradesh.
- The applicant's husband must have died.
- The age of the applicant should be between 18 and 60 years.
- The annual income of the applicant and her family from all sources should not exceed ₹2,00,000. For rural areas, the income limit is ₹46,080, and for urban areas, it is ₹56,460.
- The applicant should not be remarried.
- The applicant should not be receiving pension from any other scheme of the state or central government.
- Priority is given to widows belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and economically weaker sections.
Required Documents for Application
- Colored passport-size photograph
- Aadhaar Card/Aadhaar Registration Number
- Age proof (Birth certificate, school leaving certificate, Voter ID, or medical officer certificate)
- Income Certificate (issued by Tehsil/Lekhpal), confirming annual family income below the specified limit
- Death certificate of husband (issued by local body/gram panchayat/Registrar of Births and Deaths)
- Photocopy of bank account passbook with IFS code, linked to Aadhaar for DBT
- Mobile number
- Residence proof (e.g., ration card or utility bill)
- Self-declaration/affidavit stating that the applicant has not remarried and is not receiving any other government pension
- Caste certificate (if applicable)
How to Apply for UP Widow Pension Scheme 2026
- Visit the official SSPY portal: sspy-up.gov.in.
- Click on 'Nirashrit Mahila Pension' (Widow Pension Scheme) or 'Apply Online'.
- Register as a new user using your Aadhaar number and mobile number.
- Fill in the application form with all required details, including personal information, bank details, and income particulars.
- Upload scanned copies of all the required documents.
- Accept the declaration and submit the form.
- Note down the registration number/application ID for future reference.
- The application will undergo verification at the Gram Panchayat or Ward Sabha level.
How to Check Application/Payment Status
- Visit the official SSPY portal: sspy-up.gov.in.
- Click on 'Application Status' or 'Applicant Login'.
- Enter your application/reference number or Registration ID and mobile number.
- View the current status of your application.
- You can also check the status via the UMANG App by searching 'NSAP' and selecting 'View Beneficiary Payment Status'.
Important Note on Digital Life Certificate (DLC)
Beneficiaries are required to submit a Digital Life Certificate (DLC) annually through Aadhaar biometric or face authentication. Failure to do so may result in paused pension payments. Ensure timely submission to avoid interruption of benefits.
यूपी विधवा पेंशन योजना 2026: ₹4500 की तिमाही किस्त और अन्य लाभ
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना, जिसे निराश्रित महिला पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण समाज कल्याण पहल है। इसका उद्देश्य राज्य में रहने वाली विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे उन्हें आय का एक स्थिर स्रोत मिल सके। इस योजना का प्रशासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है।
2026 तक, पात्र विधवाओं के लिए लाभों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण अपडेट लागू किए गए हैं। मासिक पेंशन राशि बढ़ा दी गई है, और नए स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ जोड़े गए हैं। लाभार्थियों को पेंशन प्राप्त करना जारी रखने के लिए एक वार्षिक पुन: सत्यापन प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।
यूपी विधवा पेंशन 2026 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां
| कार्यक्रम | तिथि | स्थिति |
|---|---|---|
| जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 की किस्त इस तिथि तक अपेक्षित | 2026-06-15 | जारी |
| अप्रैल, मई, जून 2026 की किस्त इस तिथि तक अपेक्षित | जुलाई 2026 का पहला सप्ताह | आगामी |
लाभ राशि और अन्य फायदे
2026 में अद्यतन योजना के तहत, पात्र विधवाओं को प्रति माह ₹1,500 मिलते हैं। यह राशि तिमाही आधार पर भुगतान की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹4,500 की किस्त मिलती है। पहले, मासिक सहायता ₹1,000 थी। पेंशन सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से जमा की जाती है।
वित्तीय सहायता के अलावा, विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों को अब आयुष्मान भारत योजना से भी जोड़ा जाएगा। यह महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ प्रदान करता है, जिससे विधवाओं को चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित होती है।
यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पति की मृत्यु हो चुकी होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक और उसके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, आय सीमा ₹46,080 है, और शहरी क्षेत्रों के लिए, यह ₹56,460 है।
- आवेदक ने पुनर्विवाह नहीं किया होना चाहिए।
- आवेदक को राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन प्राप्त नहीं हो रही होनी चाहिए।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित विधवाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो
- आधार कार्ड/आधार पंजीकरण संख्या
- आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, या चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र)
- आय प्रमाण पत्र (तहसील/लेखपाल द्वारा जारी), निर्दिष्ट सीमा से कम वार्षिक पारिवारिक आय की पुष्टि करता हुआ
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत/जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी)
- बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी जिसमें आईएफएस कोड हो, डीबीटी के लिए आधार से लिंक हो
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र (जैसे राशन कार्ड या उपयोगिता बिल)
- स्व-घोषणा/शपथ पत्र जिसमें कहा गया हो कि आवेदक ने पुनर्विवाह नहीं किया है और उसे कोई अन्य सरकारी पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
यूपी विधवा पेंशन योजना 2026 के लिए आवेदन कैसे करें
- आधिकारिक एसएसपीवाई पोर्टल पर जाएं: sspy-up.gov.in।
- 'निराश्रित महिला पेंशन' (विधवा पेंशन योजना) या 'ऑनलाइन आवेदन करें' पर क्लिक करें।
- अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें।
- व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण और आय विवरण सहित सभी आवश्यक विवरणों के साथ आवेदन पत्र भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें।
- घोषणा स्वीकार करें और फॉर्म जमा करें।
- भविष्य के संदर्भ के लिए पंजीकरण संख्या/आवेदन आईडी नोट कर लें।
- आवेदन का सत्यापन ग्राम पंचायत या वार्ड सभा स्तर पर किया जाएगा।
आवेदन/भुगतान की स्थिति कैसे जांचें
- आधिकारिक एसएसपीवाई पोर्टल पर जाएं: sspy-up.gov.in।
- 'आवेदन स्थिति' या 'आवेदक लॉगिन' पर क्लिक करें।
- अपना आवेदन/संदर्भ संख्या या पंजीकरण आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति देखें।
- आप उमंग ऐप के माध्यम से भी स्थिति की जांच कर सकते हैं, 'NSAP' खोजकर और 'View Beneficiary Payment Status' का चयन करके।
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) पर महत्वपूर्ण नोट
लाभार्थियों को आधार बायोमेट्रिक या चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से सालाना एक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) जमा करना आवश्यक है। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप पेंशन भुगतान रुक सकता है। लाभों में रुकावट से बचने के लिए समय पर जमा करना सुनिश्चित करें।